गृह मंत्रालय ने कहा- गेहूं की 80 प्रतिशत से अधिक फसल की कटाई हुई, जबकि इतने करोड़ लोगों को मिला रोजगार

कोरोना वायरस (Corona Virus): सरकार की एक वरिष्ठ अधिकारी ने सोमवार को कहा कि देश में 26 अप्रैल तक गेहूं (Wheat) की 80 प्रतिशत से अधिक फसल की कटाई हो चुकी है और अब अधिकतर मंडियों में काम हो रहा है. केंद्रीय गृह मंत्रालय में संयुक्त सचिव पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने संवाददाताओं से कहा कि देश में अब तक दो करोड़ से अधिक लोगों को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत रोजगार मिला है. उन्होंने प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि 80 प्रतिशत से अधिक गेहूं की फसल की कटाई हो चुकी है, वहीं इस समय में देश में करीब 2000 या 80 प्रतिशत मंडियों में काम हो रहा है.

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गृह मंत्रालय ने प्रेसवार्ता में कहा कि 26 अप्रैल तक गेहूं की 80 प्रतिशत कटाई पूरी हो चुकी है. दाल और तिलहन की खरीद जारी है. मनरेगा का नाम जलसंचय के लिए जारी है. 60 प्रतिशत खाद्य प्रोसेस यूनिट शुरू हो गई है. ईंट भट्टे, सड़क का निर्माण शुरू होने से रोजगार मिल रहा है. गृहमंत्रालय की टीम राज्यों में गई है. पुणे की टीम ने प्रवासी लेबर के शेटर, मंडी, बाजार का दौरा किया. यहां संक्रमण का विस्तार देश की तुलना में ज्यादा है. कई सब्जी विक्रेता भी करोना ग्रस्त मिले हैं.

Coronavirus (Covid-19): देशभर में 407 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद का लक्ष्य, मोदी सरकार ने दी मंजूरी

देशभर में इस साल 407 लाख टन गेहूं (Wheat) की सरकारी खरीद (Government Procurement) का लक्ष्य रखा गया है जोकि पिछले साल के मुकाबले करीब 66 लाख टन अधिक है. केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री राम विलास पासवान (Ram Vilas Paswan) ने बुधवार को एक ट्वीट के जरिए कहा कि केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों को रबी सीजन 2020-21 के लिए 407 लाख टन गेहूं की खरीद और 2019-20 के खरीफ सीजन में धान की रबी फसल का 112.92 लाख टन धान-चावल की खरीद को मंजूरी दे दी है.

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इस साल करीब 66 लाख टन अधिक गेहूं खरीद का लक्ष्य

पिछले साल 2019-20 में केंद्रीय पुल के लिए 341.12 लाख टन गेहूं की खरीद की गई थी जिसके मुकाबले इस साल करीब 66 लाख टन यानी 19.31 फीसदी अधिक खरीद का लक्ष्य रखा गया है. कोरोना के कहर से बचाव के मद्देनजर देशव्यापी लॉकडाउन के बावजूद पंजाब, हरियाणा, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत गेहूं के प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की सरकारी खरीद आरंभ हो चुकी है. सरकारी एजेंसियां किसानों से कें द्र सरकार द्वारा तय न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी 1925 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गेहूं खरीदती है.

पंजाब सरकार ने इस साल 135 लाख टन गेहूं की खरीद का लक्ष्य रखा है. वहीं, हरियाणा में 95 लाख टन, मध्यप्रदेश में 100 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 55 लाख टन और राजस्थान में 17 लाख टन गेहूं की सरकारी खरीद इस साल होने की उम्मीद है. बिहार और उत्तराखंड में दो-दो लाख टन जबकि गुजरात में 50000 टन और अन्य राज्यों में 50000 टन गेहूं की सरकारी खरीद होने की उम्मीद है.