Lockdown : गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन, प्रवासी मजदूरों के लिए बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार ने लॉक डाउन (Lock Down) के बीच नई गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन के मुताबिक, चार मई से कई जिलों में पर्याप्त ढील दी जाएगी. इससे पहले, राष्ट्रव्यापी बंद के कारण देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए लाखों प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, छात्रों और अन्य लोगों को बुधवार को कुछ शर्तों के साथ उनके गंतव्यों तक जाने की अनुमति दे दी गई, जिससे एक बड़े वर्ग को राहत मिल सकती है. इस बीच, राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार देश भर में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 32,000 से अधिक हो गई है और कम से कम 1,064 लोगों की मौत हो गई है. केंद्र ने बुधवार को यह स्पष्ट संकेत दिए कि देशभर में जारी बंद की अवधि को तीन मई से भी आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन इसे कई जिलों में सेवाओं और लोगों को पर्याप्त ढील दी जाएगी.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए सबसे पहले 24 मार्च को बंद लागू किए जाने की घोषणा की थी, जिसे बाद में तीन मई तक के लिए बढ़ा दिया गया. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ट्वीट किया कि उसने देश में बंद की स्थिति पर एक बृहद समीक्षा बैठक की और पाया कि बंद के कारण अभी तक कोविड-19 संबंधी स्थिति में काफी सफलता मिली है और सुधार हुआ है.

गृह मंत्रालय की प्रवक्ता ने ट्वीट किया, कोविड -19 (COVID-19) को काबू करने संबंधी नए दिशा-निर्देश चार मई को लागू होंगे, जिसमें कई जिलों को पर्याप्त ढील दी जाएगी. आगामी दिनों में इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी जाएगी. पंजाब ने बंद को तीन मई के बाद दो सप्ताह बढ़ाने की घोषणा की है. हालांकि निषिद्ध क्षेत्र और रेड जोन में नहीं आने वाले इलाकों के लिए कुछ छूट भी होगी. पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने कहा है कि निषिद्ध क्षेत्रों में पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा.

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को भेजे आदेश में भल्ला ने कहा, बंद के कारण प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, सैलानी, छात्र और अन्य लोग विभिन्न स्थानों पर फंसे हुए हैं. उन्हें जाने की इजाजत दी जाएगी. मंत्रालय ने शर्तें गिनाते हुए कहा कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इस बाबत नोडल अधिकारी बनाने होंगे और ऐसे लोगों को रवाना करने तथा इनकी अगवानी करने के लिए मानक प्रोटोकॉल बनाने होंगे.

आदेश में कहा गया है कि नोडल अधिकारी अपने राज्यों में फंसे हुए लोगों का पंजीकरण भी करेंगे. महाराष्ट्र में, गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि राज्य सरकार प्रवासी मजदूरों को नियोजित तरीके से उनके गृह राज्यों में भेजने का प्रबंध करने के लिए अन्य राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात कर रही है. महाराष्ट्र, खासकर मुंबई में अन्य राज्यों से आए हजारों कर्मी देशभर में लागू लॉकडाउन (बंद) के कारण फंसे हुए हैं और वे उन्हें उनके गृह राज्यों में भेजे जाने के लिए परिवहन व्यवस्था किए जाने की मांग कर रहे हैं.

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार प्रवासी कर्मियों के संबंध में गृह मंत्रालय के आदेश को लेकर अन्य राज्यों के संपर्क में हैं. उन्होंने कहा कि वे आगामी एक या दो दिन में एक उचित योजना लेकर आएंगे.