अयोध्या (Ayodhya) पर फैसले के मद्देनजर गृह मंत्रालय (MHA) ने सभी राज्यों को किया अलर्ट

नई दिल्‍ली:

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) के 17 नवंबर को सेवानिवृत्त होने से पहले अयोध्या मामले के संभावित फैसले के मद्देनजर केंद्रीय गृह मंत्रालय (Ministry of Home Affairs) ने सभी राज्यों को सतर्क रहने की हिदायत दी है. गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (Union Terrotories) को एक सामान्य सलाह दी गई है. अधिकारी ने बताया कि राज्यों को सभी संवेदनशील स्थानों (Sensitive Areas) पर पर्याप्त सुरक्षाकर्मी तैनात रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि देश में कहीं भी कोई अप्रिय घटना न हो.

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अधिकारी ने कहा कि मंत्रालय ने कानून व्यवस्था बनाए रखने में राज्य सरकार की सहायता के लिए उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) में अर्धसैनिक बलों (Para Military Forces) की 40 कंपनियों (प्रत्येक में लगभग 100 कर्मी) को भी उतारा है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) ने बुधवार को अपने सभी मंत्रियों को अयोध्या (Ayodhya) पर फैसले के संबंध में अनावश्यक बयान देने से बचने के लिए भी कहा था.

गृह मंत्रालय ने बुधवार को योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अगुवाई वाली उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) को अयोध्या में सभी सुरक्षा तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए आगाह किया था. अयोध्या को सुरक्षा तैयारियों के साथ किसी भी अप्रिय घटना को विफल करने के लिए एक किले की तरह बदल दिया जाएगा.

आतंकी खतरे के बारे में खुफिया सूचनाओं का हवाला देते हुए मंत्रालय ने केंद्रीय गृह सचिव अजय कुमार भल्ला (Home Secretary Ajay Kumar Bhalla) के आदेश पर पिछले सप्ताह जारी एक परिपत्र के माध्यम से उत्तर प्रदेश सरकार (UP Govt) को सचेत किया है. प्रदेश सरकार को पुलिस बल की अधिकतम तैनाती का निर्देश दिया गया है. वहीं सोशल साइट्स (Social Sites) पर कोई अफवाह न फैले, इसलिए इन पर भी नजर रखने का आदेश है.

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एक उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि अयोध्या में एक सार्वजनिक संबोधन प्रणाली (Public Address System) को भी संचालित करने को कहा गया है. ऐसी आशंका है कि असामाजिक तत्व लोगों की धार्मिक भावनाओं को भड़का सकते हैं. इसलिए परिपत्र में उत्‍तर प्रदेश सरकार को राज्य में अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों पर नजर रखने और विशिष्ट स्थानों पर पुलिस बल तैनात करने के निर्देश भी दिए हैं.

सूत्र ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी, पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह और अन्य विभागों को अंतिम समय में होने वाली गड़बड़ियों से बचने के लिए परिपत्र भेजे गए हैं.