गृहमंत्री ने दिया आश्वासन, SC/ST कानून में नहीं हो रहा बदलाव, की शांति बनाए रखने की अपील

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान देते हुए सभी दलों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार एससीएसटी कानून को मज़बूत कर रही है और दलितों की सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क है।

केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान देते हुए सभी दलों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार एससीएसटी कानून को मज़बूत कर रही है और दलितों की सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क है।

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pradeep tripathi
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गृहमंत्री ने दिया आश्वासन, SC/ST कानून में नहीं हो रहा बदलाव, की शांति बनाए रखने की अपील

भारत बंद के दौरान हुए हिंसा पर केंद्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने लोकसभा में बयान देते हुए सभी दलों से शांति बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि सरकार एससीएसटी कानून को मज़बूत कर रही है और दलितों की सुरक्षा को लेकर सरकार सतर्क है।

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इसके साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार एससीएसटी कानून को कमज़ोर नहीं कर रही है। 

भारी हंगामे के बीच गृहमंत्री ने लोकसभा को जानकारी दी कि मध्यप्रदेश में में 6 मौतें हुई हैं। साथ ही उत्तर प्रदेश और राजस्थान में में एक-एक मौत हुई है।

उन्होंने अश्वासन देते हुए कहा कि सरकार अनुसूचित जाति और जनजाति के हितों की रक्षा के लिए तत्पर है। साथ ही भरोसा दिलाते हुए कहा कि सरकार एससीएसटी कानून को कमज़ोर नहीं किया गया है बल्कि 2015 में संशोधन कर इसे मज़बूत किया गया है।

उन्होंने कहा, 'सदन के माध्यम से लोगों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि हमारी सरकार के दौरान कमज़ोर नहीं किया गया है, बल्कि सत्ता में आने के बाद एससीएसटी कानून की समीक्षा कर उसे मजबूत करने का फैसला लिया।'

इसके साथ ही उन्होंने नागरिकों और राजनीतिक दलों से शांति बनाए रखने की अपील की।

उन्होंने कहा, 'मैं सभी नागरिकों से अपील करता हूं कि वो शांति और भाईचारा बनाए रखें। इसके साथ ही सभी दलों से भी अपील करता हूं कि वो भी शांति और सद्भाव बनाए रखें।'

उन्होंने उन अफवाहों पर ध्यान न देने की बात करते हुए कहा कि सरकार आरक्षण को खत्म नहीं करने जा रही और जो भी इस तरह की खबर आ रही है वो अफवाह है।

गृहमंत्री ने कहा, 'मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि संविधान द्वारा दिए गए प्रोटेक्शन के प्रति सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने एससी-एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रॉसिटी ऐक्ट में कोई डाइल्यूशन नहीं किया है।'

उन्होंने कहा कि राज्यों को सरकार ने तुरंत सहायता दी गई है। साथ ही कहा कि केंद्र सरकार स्थिति पर नज़र बनाए रखे है।

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Source : News Nation Bureau

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