गृहमंत्री अमित शाह (Home Minister Amit Shah) करेंगे पूर्वोत्तर के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक, इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा

नई दिल्ली:

केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह (Union Minister Amit Shah) दो दिनों के दौरे पर शिलांग जायेंगे. वहां वे 8 पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिलेंगे और बैठक करेंगे. इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा होगी और अंतरराज्जीय सीमा के मुद्दे पर भी चर्चा हो सकती है. अधिकारियों के अनुसार, इस दौरान केन्द्रीय मंत्री शाह मेघालय में कई अन्य आधिकारिक कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे. शनिवार को होने वाली इन बैठकों में अमित शाह के साथ आठो पूर्वोत्तर राज्यों के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव व पुलिस प्रमुख भी शामिल होंगे. इसके अलावा गृहमंत्री शिलांग व मेघालय में अन्य जगहों पर कई कार्यक्रमों में लोकार्पण व उद्घाटन का कार्य भी करेंगे. 

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पूर्वोत्तर के इन राज्यों में चल रहा है सीमा विवाद

पूर्वोत्तर राज्यों में असम, मेघालय, त्रिपुरा, नगालैंड, मणिपुर, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम शामिल हैं. असम का अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नगालैंड और मिजोरम के साथ सीमा विवाद चल रहा है. बैठक में इस मुद्दे पर खास चर्चा होनी है.

आईएसबीटी व क्रायोजेनिक संयत्र का भी उद्घाटन करेंगे शाह

अधिकारियों ने बताया कि इस दौरान शाह Mawiong (शिलांग से बाहर एक जगह) में अंतरराज्यीय बस टर्मिनस (ISBT) का उद्घाटन करेंगे. साथ ही न्यू शिलांग में क्रायोजेनिक प्लांट का लोकार्पण भी करेंगे.  इसके अलावा रविवार को शाह (Amit Shah) सोहरा (पूर्ववर्ती चेरापूंजी) का भी दौरा करेंगे. वहां केंद्रीय मंत्री ग्रेटर सोहरा वाटर सपलाई स्कीम का उद्घाटन व रामकृष्ण मिशन आश्रम का भी दौरा करेंगे. सोहरा शिलांग से 65 किमी दक्षिण की ओर है और यहां से पूरे बांग्लादेश को देखा जा सकता है.

एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, गृहमंत्री वहां नागरिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ लगभग आधे घण्टे (30 मिनट) की बैठक करेंगे, जहां वो उनकी समस्याओं को सुनेंगे और उसके निस्तारण का प्रयास करेंगे.

देश के गृह मंत्री की जिम्मेदारी संभालने के बाद उन्होंने अब तक कई बड़े फैसले लिए हैं, जिन्होंने न सिर्फ राजनीतिक पराकाष्ठा को बदला, बल्कि देश का ऐतिहास भी बदला. अमित शाह के इन फैसलों में जम्मू-कश्मीर से धारा 370 को हटाना और जम्मू-कश्मीर से लद्दाख को अलग करके दोनों को केंद्र शासित राज्य बनाना भी शामिल है. इसके अलावा बतौर गृह मंत्री अमित शाह नागरिकता संशोधन एक्ट और UAPA जैसे कठोर फैसले भी ले चुके हैं.