गृहमंत्री अमित शाह ने 3 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक के बाद कही ये बात

नई दिल्‍ली:

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने एनसीआर में कोविड -19 (COVID-19) से निपटने की साझा रणनीति पर विचार के लिये दिल्ली, उत्तरप्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की गृहमंत्री ने एनसीआर में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का उपयोग कर संक्रमण फैलने की दर कम करने और मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करने पर जोर दिया और कहा कि संक्रमित व्यक्तियों के सम्पर्क में आने वाले लोगों की संख्या जितनी कम होगी, संक्रमण का फैलाव उतना ही कम होगा.

केंद्रीय गृह मंत्री ने एनसीआर में कोरोना संक्रमण की मैपिंग में आरोग्य सेतु और इतिहास एप की मदद लेने को कहा. उत्तर प्रदेश और हरियाणा से अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के विशेषज्ञ डॉक्टर्स द्वारा मरीजों को कोविड टेलीमेडिसिन के जरिये सलाह देने की सुविधा का लाभ लेने को भी कहा. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एनसीआर में कोविड-19 के प्रबंधन और इस महामारी से निपटने की एक साझा रणनीति पर विचार के लिये आज नई दिल्ली में दिल्ली, उत्तरप्रदेश और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की.

अमित शाह ने एनसीआर में रैपिड एंटीजन टेस्टिंग का उपयोग कर संक्रमण फैलने की दर कम करने और मरीजों को जल्द से जल्द अस्पताल में भर्ती करने पर जोर दिया. उन्होंने कहा कि भारत सरकार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा को आवश्यकतानुसार रैपिड एंटीजन टेस्ट किट उपलब्ध करा सकती है. 

अमित शाह ने कहा कि अधिक से अधिक टेस्टिंग कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकेगी और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार संक्रमण की दर को दस प्रतिशत से कम करने में मदद मिलेगी. उन्होने कहा कि दोनों राज्यों के छोटे अस्पतालों के डॉक्टर्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (AIIMS) के विशेषज्ञों से टेली वीडियोग्राफी के माध्यम से गाइडेंस ले सकते हैं. बैठक में नीति आयोग के सदस्य डॉ वी के पाल ने एनसीआर में कोविड से निपटने की रणनीति पर एक प्रजेंटेशन भी दिया.

इस बैठक में गृहमंत्री अमित शाह ने दिल्ली-एनसीआर में अब तक अपनाई गई बेस्ट प्रैक्टिसेस और आगे की रणनीति पर जानकारी दी. बैठक में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार व उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा दिल्ली के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए.