गृह मंत्रालय में गृह सचिव ए. के भल्ला की अगुवाई में एक हाइलेवल मीटिंग शुरू हो गई है. सूत्रों के मुताबिक, इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बात बात हुई. जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा आर्टिकल 370 और 35-ए के हटाने के बाद पहली बार एक उच्च स्तरीय मीटिंग हो रही है जिसमें दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के हालातों पर चर्चा हो रही है.
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इस फैसले के बाद के हालात की समीक्षा की जा रही है. गृह मंत्रालय की इस उच्च स्तरीय बैठक में जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम पर चर्चा होगी, जिसके तहत जम्मू एवं कश्मीर को दो केंद्र शासित प्रदेशों- जम्मू कश्मीर और लद्दाख में बांटने का फैसला किया गया है। इसमें जम्मू-कश्मीर के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है, जबकि लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी।
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केंद्र सरकार का यह फैसला 1 नवंबर से प्रभावी हो जाएगा। इस बीच पुनर्गठन की प्रक्रिया को आसान बनाने पर गहन चर्चा की जा रही है, जिसमें अधिकारियों के तबादले से लेकर विकास कार्यों को गति देने को लेकर भी पर भी चर्चा की जाएगी।
HIGHLIGHTS
- गृह मंत्रालय में गृह सचिव ए. के भल्ला की अगुवाई में एक हाइलेवल मीटिंग शुरू हो गई है.
- इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर मुद्दे पर बात बात हुई.
- आर्टिकल 370 हटाने के फैसले के बाद के हालात की दोनों केंद्र शासित प्रदेशों की समीक्षा की जा रही है.
Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो
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