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गुवाहाटी:
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने केंद्र सरकार से परेश बरुआ के नेतृत्व वाले उल्फा (निर्दलीय) के वार्ता समर्थक धड़े के साथ शांति वार्ता में तेजी लाने की अपील की है। साथ ही, संगठन से असम में गणतंत्र दिवस पर बहिष्कार का आह्वान करने से परहेज करने को कहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार उल्फा-आई (युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम-इंडिपेंडेंट) के संपर्क में है।
दुलियाजान में 34 जिलों के पुलिस अधीक्षकों के दो दिवसीय सम्मेलन के अंत में उन्होंने मीडिया से कहा, मैंने अनौपचारिक रूप से केंद्र सरकार से संगठन के साथ औपचारिक बातचीत शुरू करने से पहले उल्फा-आई के साथ शांति वार्ता में तेजी लाने का अनुरोध किया है।
सरमा का यह बयान उल्फा-आई के नेताओं द्वारा दावा किए जाने के एक दिन बाद आया है कि केंद्र उनकी मांगों और मुद्दों को हल करने के लिए गंभीर नहीं है।
सरमा के नेतृत्व वाली नई भाजपा सरकार के 10 मई को कार्यभार संभालने के तुरंत बाद गैरकानूनी संगठन उल्फा-आई ने 15 मई को तीन महीने के लिए एकतरफा युद्धविराम की घोषणा की थी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम, 1958 पर बहस खत्म हो जाएगी और इस साल मार्च तक कुछ अच्छे परिणाम सामने आएंगे।
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