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चेन्नई:
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने अन्नाद्रमुक शासन के दौरान करोड़ों रुपये के गुटखा घोटाले में दो पूर्व मंत्रियों, कई सेवानिवृत्त पुलिस महानिदेशकों और आठ अन्य पर मुकदमा चलाने के लिए तमिलनाडु सरकार की मंजूरी मांगी है।
तमिलनाडु के गृह विभाग के सूत्रों के अनुसार, सीबीआई की एंटी-करप्शन यूनिट ने दो पूर्व मंत्रियों, राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री सी. विजयभास्कर और अन्नाद्रमुक सरकार में पूर्व कर मंत्री बी. वी. रमना के खिलाफ कार्रवाई की मंजूरी लेने के लिए एक पत्र लिखा है।
पत्र में दो पूर्व डीजीपी टी.के. राजेंद्रन और एस. जॉर्ज के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति मांगी गई है, जिन्होंने पिछली सरकार के दौरान चेन्नई के पुलिस आयुक्त के रूप में काम किया था।
गौरतलब है कि पूर्व मंत्रियों और पूर्व वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों पर मुकदमा चलाने के लिए राज्य सरकार की मंजूरी जरूरी है।
बता दें कि 2013 में तमिलनाडु सरकार ने गुटखा, तंबाकू और पान मसाले के बनाने, रखने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया था। प्रतिबंध होने के बाद भी अवैध कारोबार को बढ़ावा दिया गया। इसके लिए अधिकारियों ने रिश्वत ली।
उस समय आयकर विभाग ने गुटखा निर्माता के ठिकानों पर छापेमारी की थी। छापे में अधिकारियों को एक डायरी मिली, जिसमें कई मंत्रियों और अधिकारियों को रिश्वत देने का हिसाब था।
इस तरह 2017 में गुटखा घोटाले का खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक, अधिकारियों और मंत्रियों को 39.91 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी।
सूत्रों के अनुसार आईटी विभाग ने तमिलनाडु सरकार को रिपोर्ट भेजी थी, लेकिन अपराध करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई।
सीबीआई ने 2018 में जांच अपने हाथ में ली थी और तीन अधिकारियों सहित 6 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।
सूत्रों के अनुसार, दूसरा आरोप पत्र पूर्व मंत्रियों और शीर्ष पुलिस अधिकारियों समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिलने के बाद दाखिल किया जाएगा।
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