पंजाब-हरियाणा में तनाव के बीच राम रहीम ने की शांति की अपील, 22 ट्रेनें हुईं रद्द

नई दिल्ली:

डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम पर यौन शोषण मामले में कोर्ट का फैसला आने से पहले पंजाब और हरियाणा में तनाव का माहौल है।

इस बीच गुरमीत राम रहीम ने अनुयायियों से शांति बनाए रखने की अपील की है।

इधर पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के बाद केंद्र सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनज़र अर्ध-सैनिक बलों की अतिरिक्त कंपनियां मुहैया कराई हैं।

हरियाणा जाने वाली तनाव के बीच रेलवे ने 22 ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। 

डेरा सच्चा सौदा के राम रहीम पर नाबालिग़ के यौन शोषण मामले में शुक्रवार (25 अगस्त) को पंचकुला सीबीआई कोर्ट का फ़ैसला आएगा। लेकिन बाबा राम रहीम के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

उनके समर्थक दुआ कर रहे हैं फैसला बाबा के हक़ में आए। हालांकि अनुयायियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कड़े सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं।

स्थिति को संभालने के हरियाणा के पंचकुला, सिरसा, चंडीगढ़ छावनी में तब्दील हो गया है। स्थिति को देखते हुए यहां अर्धसैनिक बलों की करीब 150 कंपनियां तैनात की गई है।

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इन ज़िलों में तनाव है और इन सबके बीच गुरमीत राम रहीम ने फेसबुक और ट्विटर के ज़रिए शांति बनाए रखने की अपील करते हुए कहा है, 'हमने सदा क़ानून का सम्मान किया है, हालांकि हमारी बैक में दर्द है, फिर भी कानून का पालन करते हुए हम कोर्ट ज़रूर जाएंगे। हमें भगवान पर दृढ़ यकीन है। सभी शांति बनाए रखें।'‬

इधर फैसले से पहले ही गुरमीत समर्थकों के पंचकूला पहुंचने को लेकर कानून व्यवस्था के खरराब होने के अंदेशे को देखते हुए पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने मामले में उचित आदेश देने की मांग की है।

याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वो इस मामले में सख्त और तुरन्त कदम उठायें, क्योंकि हरियाणा सरकार इस मामले में विफल नजर आ रही है।

कोर्ट ने कहा है कि केंद्र और सुरक्षा बलों की तैनाती करे, हम नही चाहते कि जाट आंदोलन जैसा हाल हरियाणा में हो। कोर्ट ने कहा कि अगर आप कुछ नही कर सकते तो हम आर्मी को आदेश दे। कोर्ट की इस टिप्पणी पर केंद्र सरकार के वकील ने उचित कदम उठाए जाने का आश्वासन दिया।

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कोर्ट ने कहा कि वो तीन दिन से देख रहे कि की क्या हो रहा है। कोर्ट ने केंद्रीय गृह सचिव को इस मामले में तुरन्त उचित संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती के आदेश दे। कोर्ट ने कहा कि इस बाबत लंच के बाद कोर्ट को रिपोर्ट दी जाए। कोर्ट ने आईबी को भी कहा कि वो राज्य सरकार को इनपुट दे।

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