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Gujarat High Court के कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, न्यायपालिका ने समाज को मजबूत किया

गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले साल एक मई को ही अपनी स्थापना को 60 साल पूरे कर चुकी है. आपको बता दें कि पहले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को व्यक्तिगत तौर पर शामिल होना था लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम के जरिए डाक ट

Updated on: 06 Feb 2021, 01:42 PM

highlights

  • पीएम मोदी ने गुजरात हाई कोर्ट की डायमंड जुबली में लिया हिस्सा
  • पीएम मोदी ने जारी किया डाक टिकट
  • पीएम मोदी ने वर्चुअल प्लेटफार्म पर किया संबोधित

 

नई दिल्ली:

Gujrat High Court: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी (PM Narendra Modi) गुजरात हाई कोर्ट (Gujarat High Court) की डायमंड जुबली को संबोधित कर रहे हैं. इस मौके पर पीएम मोदी एक स्मारक डाक टिकट भी जारी करेंगे. आपको बता दें कि ये सब कुछ वर्चुअल प्लेटफार्म पर होगा. गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले साल एक मई को ही अपनी स्थापना को 60 साल पूरे कर चुकी है. आपको बता दें कि पहले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी को व्यक्तिगत तौर पर शामिल होना था लेकिन कोरोना महामारी की वजह से पीएम मोदी इस कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम के जरिए डाक टिकट जारी कर रहे हैं.

calenderIcon 13:17 (IST)
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ये सुनकर सभी को गौरव बढ़ता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट खुद भी आज दुनिया में वीडियो कांफ्रेंस के द्वारा सबसे ज्यादा सुनवाई करने वाला सुप्रीम कोर्ट बन गया हैः पीएम मोदी

calenderIcon 13:17 (IST)
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डिजिटल इंडिया मिशन आज बहुत तेजी से हमारे जस्टिस सिस्टम को आधुनिक बना रहा है. आज देश में 18 हजार से ज्यादा कोर्ट कम्प्यूटराइज्ड हो चुके हैं. सुप्रीम कोर्ट से वीडियो कांफ्रेंसिंग और टेली कांफ्रेंसिंग को लीगल सेंटिटी मिलने के बाद ही सभी अदालतों में ई-प्रोसिडिंग में तेजी आई हैः पीएम मोदी

calenderIcon 13:17 (IST)
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न्याय के जो आदर्श भारतीय संस्कारों का जो हिस्सा रहे हैं, वो न्याय हर भारतीय का अधिकार है. इसलिए ज्यूडिशरी और सरकार दोनों का ही दायित्व है कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में मिलकर वर्ल्ड क्लास जस्टिस सिस्टम खड़ा करेः पीएम मोदी

calenderIcon 13:16 (IST)
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हमारा जस्टिस सिस्टम ऐसा होना चाहिए, जो समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति के लिए भी सुलभ हो, जहां हर व्यक्ति के लिए न्याय की गारंटी हो और समय से न्याय की गारंटी हो. सरकार भी इस दिशा में अपने कर्तव्यों को पूरा करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही हैः पीएम मोदी

calenderIcon 13:15 (IST)
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न्यायपालिका के प्रति भरोसे ने सामान्य नागरिक के मन में एक आत्मविश्वास जगाया है. सच्चाई के लिए खड़े होने की उसे ताकत दी है. आजादी से अब तक देश की यात्रा में हम न्यायपालिका के योगदान की चर्चा करते हैं, तो बार के योगदान के भी चर्चा करते हैंः पीएम मोदी

calenderIcon 13:15 (IST)
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भारतीय समाज में रूल ऑफ लॉ, सदियों से सभ्यता और सामाजिक ताने-बाने का आधार रहा है। हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा गया है- न्यायमूलं सुराज्यं स्यात्. यानी, सुराज्य की जड़ ही न्याय में हैः पीएम मोदी

calenderIcon 13:14 (IST)
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हमारे संविधान में कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को दी गई जिम्मेदारी, हमारे संविधान के लिए प्राणवायु की तरह है. हमारी न्यायपालिका ने संविधान की प्राणवायु की सुरक्षा का दायित्व पूरी दृढ़ता से निभाया हैः पीएम मोदी

calenderIcon 13:14 (IST)
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गुजरात हाईकोर्ट ने सत्य और न्याय के लिए जिस कर्तव्य और निष्ठा से काम किया है, अपने संवैधानिक कर्तव्यों के लिए जो तत्परता दिखाई है उसने भारतीय न्याय व्यवस्था और भारत के लोकतंत्र दोनों को ही मजबूत किया हैः पीएम मोदी

calenderIcon 13:12 (IST)
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गुजरात हाईकोर्ट की डायमंड जुबली के अवसर पर सभी को बहुत-बहुत बधाई. पिछले वर्षों में अपनी कानूनी समझ, अपनी विद्वत्ता और बौद्धिकता से गुजरात हाईकोर्ट और बार ने एक विशिष्ट पहचान बनाई हैः पीएम मोदी

calenderIcon 13:11 (IST)
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अंत्योदय के सिद्धांत और सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास के संकल्प को लेकर जन-जन के कल्याण के लिए तत्पर मोदी सरकार की योजनाएं आज गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंच रही हैंः पीएम मोदी

calenderIcon 11:24 (IST)
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कोरोना काल में भी न्यायपालिका सक्रिय रहीः पीएम मोदी

calenderIcon 11:24 (IST)
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पीएम मोदी ने जारी किया डाक टिकट

calenderIcon 11:24 (IST)
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 न्यायपालिका ने समाज को मजबूत कियाः पीएम मोदी

calenderIcon 11:21 (IST)
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कमजोर लोगों के लिए भी न्याय की उचित व्यवस्था होः पीएम मोदी

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न्याय व्यवस्था मजबूत हुई हैः पीएम

calenderIcon 11:21 (IST)
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गुजरात हाई कोर्ट की स्थापना के 60 साल पूरेः पीएम


 

calenderIcon 11:20 (IST)
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हमारा समाज न्याय प्रिय रहा हैः पीएम मोदी

calenderIcon 11:15 (IST)
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गुजरात हाई कोर्ट का मुख्यालय अहमदाबाद मे स्थित है.   1 मई 1960 को बंबई राज्य से राज्य से अलग होने के बाद बंबई-organsisation अधिनियम, 1960 के तहत फिर से स्थापित किया गया था. 

calenderIcon 11:13 (IST)
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गुजरात हाई कोर्ट ने पिछले साल एक मई को ही अपनी स्थापना को 60 साल पूरे कर चुकी है.

calenderIcon 11:10 (IST)
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पीएम नरेंद्र मोदी वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के उच्च न्यायालय की डायमंड जुबली कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए