शुक्रवार को होगी जीएसटी की बैठक, आम आदमी को मिल सकता है तोहफा

नई दिल्ली:

केंद्र में लगातार दूसरी बार मोदी सरकार (Modi Government) बनने के बाद इस बार पहली जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक होने जा रही है. सूत्रों की माने तो 21 जून को होने वाली इस 35वें जीएसटी काउंसिल की बैठक में राजस्व बढ़ाने और कर चोरी (Tax Theft) रोकने पर ज्यादा फोकस रहेगा. इसके अलावा राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण का कार्यकाल भी 30 नवंबर 2020 तक बढ़ाने पर मुहर लगा सकती है. जीएसटी काउंसिल एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल (ENA) पर जीएसटी लगाने के प्रस्ताव पर चर्चा भी किया जा सकती है. जीएसटी काउंसिल की बैठक के साथ राज्यों के वित्त मंत्रियों के साथ बजट पूर्व परामर्श बैठक भी होगी जिसमें राज्यों के वित्त मंत्री अपने अपने सुझाव और मांगें रखेंगे. आइए हम आपको बताते हैं किन-किन बिंदुओं पर हो सकती है इस बैठक में चर्चा

• कर राजस्व बढ़ाने के साथ-साथ कर चोरी रोकने संबंधी कई प्रस्ताव पर चर्चा संभव, सालाना 12 लाख करोड़ के टारगेट को बढ़ाना.
• हालांकि मई माह में जीएसटी कलेक्शन में 6.67 फीसीद की बढ़ोत्तरी के साथ 100289 करोड़ रुपये हुआ था.
• अप्रैल में हुए ऑल टाइम हाई 113865 लाख करोड़ रुपये टैक्स कलेक्शन से कम था.
• राष्ट्रीय मुनाफाखोरी रोधी प्राधिकरण(एनएए) का कार्यकाल भी 30 नवंबर 2020 तक बढाने पर मुहर लगा सकती है.
• इलेक्ट्रिक व्हीकल की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए जीएसटी दर में कटौती पर चर्चा व फैसला संभव है.
• 12 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी जीएसटी दर किये जाने पर चर्चा व फैसला संभव है.
• इससे ई-स्कूटर 5000 रुपये और ई-कार 10 लाख रुपये तक सस्ती हो जाएंगी.
• कई उत्पादों पर लगने वाले 28 फीसदी जीएसटी दर में बदलाव संभव.
• 32 इंच से अधिक आकार के टीवी,एसी और रेफ्रिजरेटर पर जीएसटी दर 28 फीसदी से कम किए जाने पर चर्चा संभव.
• वाहन उपकरणों पर लगने वाले जीएसटी दर 28 फीसदी से कम किये जाने पर चर्चा संभव.

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वहीं 1000 रुपये से अधिक कीमत वाले जूते चप्पल पर लगने वाले जीएसटी दर को 18 फीसदी से घटाकर 12 फीसदी करने पर चर्चा संभव है 1000 रुपये से नीचे के जूते चप्पल पर फिलहाल 5 फीसदी जीएसटी लगता है. लॉटरी पर लगने वाले जीएसटी पर भी काउंसिल की बैठक में चर्चा लेकिन फैसला होने की संभावना कम है क्योंकि लॉटरी पर बनी जीओएम में भी लॉटरी पर एक जीएसटी दर लगाए जाने पर नहीं बनी है सहमति. नए टैक्स स्लैब पर फैसला हो सकता है इसे 18 और 12 फीसदी के बीच कोई एक टैक्स स्लैब बनाये जाने पर चर्चा हो. वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन की ये पहली जीएसटी बैठक होगी जिसमें वो काउंसिल के साथ 35वीं बैठक में हिस्सा लेंगी.

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