क्रिप्टो करेंसी से जुड़ा बिल लाएगा केंद्र, शीतकालीन सत्र में पेश होगा मसौदा

नई दिल्ली:

सरकार की ओर से क्रिप्टोकरेंसी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है. सरकार संसद के शीतकालीन सत्र ( winter session of Parliament ) में 'द क्रिप्टोकरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021' ( 'The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021' ) पेश करेगी. विधेयक आरबीआई द्वारा जारी की जाने वाली आधिकारिक डिजिटल मुद्रा ( fficial digital currency ) के निर्माण के लिए एक सुविधाजनक ढांचा तैयार करना चाहता है और भारत में सभी निजी क्रिप्टोकरेंसी ( cryptocurrencies in India ) पर प्रतिबंध लगाना चाहता है.

Govt to introduce 'The Cryptocurrency & Regulation of Official Digital Currency Bill, 2021' in winter session of Parliament

Bill seeks to create a facilitative framework for creation of official digital currency to be issued by RBI & ban all private cryptocurrencies in India pic.twitter.com/yeaLfuCiBs

— ANI (@ANI) November 23, 2021

क्रिप्टोकरंसी का भविष्य भारत में क्या होगा ये तय होने वाला है संसद के शीतकालीन सत्र में,29 को संसद में क्रिप्टोकरंसी को रेगुलेट करने के लिए बिल पेश किया जाएगा

क्या नोटबन्दी के बाद होगी क्रिप्टोबन्दी?

क्रिप्टोकरंसी को लेकर सरकार कई चरणों की बैठक के बाद अब इस मामले को संसद में बिल लेकर आने वाली है जिसमें इसे रेगुलेट करने को लेकर सरकार की तैयारी है संसद के शीतकालीन सत्र में 29 नवंबर को क्रिप्टोकरंसी बिल लाया जाएगा।

क्रिप्टोकरंसी पर बिल पेश होने से तय हो जाएगा कि सरकार का रुख क्या है?

क्रिप्टोकरंसी को लेकर सरकार का अभी तक रुख सख्त रहा है जिसमें इससे होने वाले प्रभाव पर सरकार ने अपनी बात रखी और गहन अध्ययन भी किये गए,वित्त संसद की स्थायी समिति ने भी माना कि हालांकि इसे रोक नहीं जा सकता लेकिन इसे प्रभावी तरीके से लागू किया जाए और रेगुलेट किया जाए ताकि इससे निवेशकों का कोई नुकसान न हो और इस करंसी से गलत काम भी न हों,अब इस मामले पर सरकार बिल लेकर आने वाली है जिससे तय हो जाएगा कि सरकार इसे भारत में वैध करार देगी या फिर इस मामले पर सख्त कानून बनाकर अवैध घोषित कर देगी।

क्रिप्टोकरंसी को भारत में रोक लगाने पर हो सकता है फ़ैसला

सूत्रों की माने तो इस बिल में सरकार किसी भी तरह की प्राइवेट डिजिटल करंसी पर रोक लगाने का प्लान बना चुकी है आरबीआई भी अपनी डिजिटल करंसी के लिए तैयारी कर रहा है लेकिन इससे पहले इस तरह के प्राइवेट डिजिटल करंसी पर रोक लगाना जरूरी होगा 

शीतकालीन सत्र में क्रिप्टोकरंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करंसी बिल 2021 समेत करीब 26 विधयक पेश किए जाएंगे।

पीएम मोदी भी क्रिप्टोकरंसी पर चिंता ज़ाहिर की थी

क्रिप्टोकरंसी पर पीएम मोदी ने अपनी चिंता ज़ाहिर करते हुए इसके दुष्प्रभाव पर ज़ोर देते हुए कहा था कि ये करंसी नौजवानों को बर्बाद कर सकती है इस बारे में दुनिया के देशों को सोचने की ज़रूरत है तभी से क्रिप्टोकरंसी पर चर्चा तेज़ होने लगी।

तो क्या भारत में लोगों का लगाया हुआ पैसा डूब जाएगा

अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या नोटबन्दी की तरह क्रिप्टो बंदी भी होगी और इसे अवैध घोषित कर दिया जाता है तो क्या जिन लोगों ने क्रिप्टोकरंसी में निवेश किया है उनका पैसा डूब जाएगा तो इस मामले पर एक्सपर्ट का मानना है ऐसा नहीं होगा सरकार उनके लिए भी एक स्कीम के अंतर्गत बाहर निकलने का समय देगी जिससे किसी का नुकसान न हो।

सरकार ने संसद के वर्तमान सत्र में इसके लिए एक विधेयक लाने की योजना बनाई है. बता दें कि द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल, 2021 का मकसद आरबीआई द्वारा जारी किए जाने वाले आधिकारिक डिजिटल करेंसी के लिए कानूनी रुपरेखा बनाना है। इस बिल में क्रिप्टो करेंसी को प्रतिबंधित करने का भी प्रावधान होगा. हालांकि इसमें कुछ अपवादों के साथ क्रिप्टो करेंसी की टेक्नोलॉजी और इसके उपयोग को मंजूरी दिए जाने का प्रावधान है.