वॉट्सएप से फैलने वाली झूठी खबरों पर लगेगी रोक, एप्लिकेशन में हुए कई बदलाव: रविशंकर प्रसाद
हाल ही में देश के अलग-अलग हिस्सों में वॉट्सएप पर फैली झूठी खबरों की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने की बात कही थी।
नई दिल्ली:
सोशल मीडिया पर झूठी खबरों की वजह से देश के अलग-अलग हिस्सों में लगातार हिंसा फैल रही है और इसमें सोशल मैसेजिंग एप वॉट्सएप की सबसे बड़ी भूमिका है। मॉब लिंचिंग के ज्यादातर मामलों में जांच में वॉट्सएप के जरिए ही अफवाह फैलने की बात सामने आ चुकी है।
वॉट्सएप से अफवाहों के फैलने और और फिर भीड़ द्वारा हत्याओं को लेकर आज केंद्रीय आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राज्यसभा में जवाब दिया।
उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार वॉट्सएप और फेसबुक को लगातार निर्देश दे रही है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री रविशंकर प्रसाद ने गुरुवार को संसद के मॉनसून सत्र में इन घटनाओं को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और निंदा की।
रविशंकर प्रसाद ने कहा, 'हाल ही में झूठी खबरों की वजह से कई घटनाओं में मासूमों की जान गई है। सरकार के लिए यह बेहद दुखद है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल भारत के रणनीतिक हित और आर्थिक स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। इस स्थिति से निपटने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है।'
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केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने संसद में बताया कि सरकार ने वॉट्सएप को नोटिस भेजा है।
Govt issued notice to #WhatsApp, since in most such horrible incidents the preceding factor was rumours on Whatsapp. In response, Whastapp took steps to increase friction in propagation of content by reducing forwards to 5 and indicating whether message is forwarded:RS Prasad pic.twitter.com/WgdDQKxoRt
— ANI (@ANI) July 26, 2018
उन्होंने कहा, 'जितनी घटनाएं हुई हैं, उनमें से ज्यादातर वॉट्सएप से फैली अफवाहों की वजह से हुई हैं। यही वजह है कि वॉट्सएप ने आगे बढ़कर इस तरह के कंटेट को पब्लिश करने पर रोक लगाते हुए कई कदम उठाए हैं। अब एप्लिकेशन पर फॉरवर्ड किए जाने वाले मैसेज की संख्या घटकर पांच कर दी गई है और क्या मैसेज भेजे जा रहे हैं, इस पर नजर रखने के लिए भी बदलाव किए गए हैं।'
गौरतलब है कि हाल ही में देश के अलग-अलग हिस्सों में वॉट्सएप पर फैली झूठी खबरों की वजह से कई लोगों की जान चली गई है। मॉब लिंचिंग पर रोक लगाने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाने की बात कही थी।
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