सरकार ने मिशनरीज ऑफ चैरिटी के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया: गृह मंत्रालय (लीड-1)

नई दिल्ली:

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि सरकार ने मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी (एमओसी) के बैंक खातों को फ्रीज नहीं किया है।

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (एसबीआई) ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को सूचित किया था कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने खुद अपने बैंक खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सोमवार को कहा कि मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट (एफसीआरए) रजिस्ट्रेशन के नवीनीकरण के आवेदन को एफसीआरए 2010 और फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन रूल्स 2011 के तहत पात्रता शर्तों को पूरा नहीं करने पर 25 दिसंबर को खारिज कर दिया गया था।

यह भी कहा गया है कि समीक्षा के लिए एमओसी की ओर से कोई अनुरोध या संशोधन आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है।

बता दें कि इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोप लगाया था कि केंद्र द्वारा एमओसी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया गया है, जिसके बाद गृह मंत्रालय ने यह बयान जारी किया है।

मामले पर ट्वीट करते हुए ममता बनर्जी ने लिखा था, यह सुनकर स्तब्ध हूं कि क्रिसमस पर केंद्रीय मंत्रालय ने भारत में मदर टेरेसा के मिशनरीज ऑफ चैरिटी के सभी बैंक खातों को फ्रीज कर दिया! उनके 22,000 रोगियों और कर्मचारियों को भोजन और दवाओं के बिना छोड़ दिया गया।

उसने अपने ट्वीट संदेश में आगे कहा, भले कानून सर्वोपरि है, लेकिन मानवीय प्रयासों से समझौता नहीं किया जाना चाहिए।

गृह मंत्रालय ने आगे कहा कि पंजीकरण संख्या 147120001 के तहत पंजीकृत मिशनरीज ऑफ चैरिटी का पंजीकरण 31 अक्टूबर, 2021 तक वैध था। मंत्रालय ने कहा कि वैधता को बाद में अन्य एफसीआरए एसोसिएशन के साथ 31 दिसंबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया था।

गृह मंत्रालय ने यह भी कहा, एमओसी के नवीनीकरण आवेदन पर विचार करते समय, केंद्र सरकार के अनुसार, कुछ विरुद्ध इनपुट देखे गए थे। इन इनपुट्स को रिकॉर्ड पर ध्यान में रखते हुए, एमओसी के नवीनीकरण आवेदन को मंजूरी नहीं दी गई थी। एमओसी का एफसीआरए पंजीकरण 31 दिसंबर 2021 तक वैध था। एमएचए ने एमओसी के किसी भी खाते को फ्रीज नहीं किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सूचित किया है कि एमओसी ने स्वयं एसबीआई को अपने खातों को फ्रीज करने का अनुरोध भेजा था।

हालांकि इस मुद्दे पर मिशनरीज ऑफ चैरिटी ने कोई भी बयान नहीं दिया है, लेकिन घटनाक्रम से जुड़े सूत्रों ने कहा कि संगठन के खिलाफ कुछ शिकायतें थीं और केंद्र सरकार इसके कुछ बैंक खातों पर नजर रखे हुए थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.