कैशलेस ट्रांज़ेक्शन को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने एक अनूठी पहल की है। सरकार ने कहा है कि डिजिटल तरीके से ख़रीददारी करने पर उस क्षेत्र के डीएम और एडिशनल कमिश्नर को प्रति व्यक्ति 10 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
केंद्र सरकार ने रविवार को घोषणा करते हुए कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति पहली बार कैशलेस ख़रीददारी करते हुए लगातार दो बार ट्रांसिक्शन करता है, तो वहां के ज़िला अधिकारी और उपायुक्त को प्रति व्यक्ति 10 रूपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
इसके साथ ही केंद्र सरकार ने ये भी कहा है कि वैसे 10 ज़िला जहां सबसे अधिक कैशलेस ट्रांज़ेक्शन होता है उन्हें नीति आयोग की तरफ़ से सम्मानित भी किया जायगा।
इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों को भी डिजिटल तरीके से समृद्ध बनाने के लिये सरकार ने घोषणा की है, 'वैसे 50 पंचायत जहां सबसे पहले कैशलेस ट्रांज़ेक्शन की पहल होती है उन्हें भी नीति आयोग की तरफ़ से डिजिटल पेमेंट अवॉर्ड से सम्मानित किया जायेगा।
प्रधानमंत्री लोगों से कैशलेस ट्रांज़ेक्शन को बढ़ावा देने की अपील करते रहे हैं। नोटबंदी के बाद केंद्र सरकार और ज़्यादा सक्रिय होते हुए छोटे शहरों और गांव को भी डिजिटल माध्यम से जोड़ने की कोशिश में जुटी हुई है। ज़ाहिर है इस फ़ैसले से प्रधानमंत्री के डिजिटल इंडिया का सपना और तेज़ी से पूरा होगा।
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