सरकार ने अपनी गलतियों से सीखा, फ्री वैक्सीनेशन बोले चिदंबरम

दिल्ली :

कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार की शाम 5 बजे एक बार फिर से देश को संबोधित (PM Modi addressed Nation) किया. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया. देश को संबोधित करते हुए पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि 21 जून से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी. उन्होंने कहा कि सभी देशवासियों के लिए भारत सरकार ही मुफ्त वैक्सीन उपल्बध कराएगी. यानी देश की किसी भी राज्य सरकार को अब वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा.

कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने कहा है कि, अंतर्निहित संदेश यह है कि सरकार ने अपनी गलतियों से सीखा है। उन्होंने दो मौलिक गलतियाँ कीं और उन गलतियों को सुधारने का प्रयास किया. लेकिन हमेशा की तरह झांसा देने के लिए, पीएम ने अपनी गलतियों के लिए विपक्ष को दोषी ठहराया है. चिदंबरम ने कहा कि, किसी ने नहीं कहा कि केंद्र को टीके नहीं खरीदने चाहिए। वह (पीएम) अब राज्य सरकारों पर आरोप लगाते हुए कहते हैं - वे टीके खरीदना चाहते थे इसलिए हमने उन्हें अनुमति दी. कांग्रेस नेता ने कहा कि, आइए जानते हैं किस सीएम, किस राज्य सरकार ने किस तारीख को मांग की कि उन्हें टीके खरीदने की अनुमति दी जाए. पंजाब सरकार द्वारा निजी अस्पतालों को दी गई कोरोना वैक्सीन के मुद्दे पर पी चिदंबरम ने कहा कि, मैं मानता हूं कि पंजाब सरकार को निजी अस्पतालों को वैक्सीन नहीं देनी चाहिए थी. लेकिन उस नीति के लागू होने के कुछ दिनों में निजी अस्पतालों को दिए गए टीकों का अनुपात क्या है? शायद 1-2%। उन्होंने इसे अब ठीक कर दिया है.

अपने संबोधन में पीएम मोदी ने बड़ा ऐलान किया. पीएम मोदी (PM Modi) ने कहा कि '21 जून, सोमवार से देश के हर राज्य में, 18 वर्ष से ऊपर की उम्र के सभी नागरिकों के लिए, भारत सरकार राज्यों को मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी. पीएम मोदी ने कहा कि अब तक देश के करोड़ों लोगों को मुफ्त वैक्सीन मिली है. अब 18 वर्ष की आयु के लोग भी इसमें जुड़ जाएंगे. देश में बन रही वैक्सीन में से 25 प्रतिशत,  प्राइवेट सेक्टर के अस्पताल सीधे ले पाएं, ये व्यवस्था जारी रहेगी. वैक्सीन निर्माताओं से कुल वैक्सीन उत्पादन का 75 प्रतिशत हिस्सा भारत सरकार खुद ही खरीदकर राज्य सरकारों को मुफ्त देगी. देश की किसी भी राज्य सरकार को वैक्सीन पर कुछ भी खर्च नहीं करना होगा.'