News State खबर का असर, आयुष्मान योजना में सरकार ने इस वजह से बदले नियम

आयुष्मान भारत के लाभार्थियों के लिए अच्छी ख़बर है, अब 5 लाख रूपये से ज़्यादा के इलाज के ज़रूरतमंद मरीज़ दम नहीं तोड़ेंगे , अब ब्लड कैंसर के मरीज़ों का बॉन मैरो ट्रांसप्लांट भी हो पाएगा और महंगी से महंगी सर्जरी भी हो पाएगी , इस योजना का लाभ उठा रहे मरीज भी अब गंभीर बीमारी और महंगे इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि का फायदा ले सकते हैं. स्वास्थ्य मंत्रालय की संशोधित अधिसूचना के मुताबिक, अगर कोई गंभीर बीमारी आयुष्मान भारत योजना में लिस्टेड नहीं भी है तब भी डॉक्टर की सलाह पर अब लाभार्थी राष्ट्रीय आरोग्य निधि के तहत 15 लाख रुपए तक की आर्थिक मदद ले सकते हैं

न्यूज़ स्टेट ने आयुष्मान भारत और राष्ट्रिय आरोग्य निधि स्कीम की शर्तों में उलझे मरीज़ों की रिपोर्ट भी छापी थी, जिसमें बताया था की कैसे आयुष्मान भारत योजना की एक छोटी सी ख़ामी की वजह से मरीज़ों की मौत हो रही है. न्यूज की इस खबर का सरकार पर भी पूरा असर हुआ जिसकी वजह से सरकार ने स्थितियों को समझते हुए आयुष्यमान योजना के नियमों में बदलाव किया. 

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ग़रीब मरीज़ों की हक़ में की गयी इस रिपोर्ट के लिए एम्स में असिटेंट प्रोफेसर डॉक्टर विजय गुर्जर ने न्यूज़ नेशन का शुक्रिया अदा किया है , डॉक्टर विजय गुर्जर ही वो शख्स हैं जिन्होंने आयुष्मान भारत स्कीम में मौजूद ख़ामी की आवाज़ ज़ोर शोर से उठाई थी , वो लगातार सोशल मिडिया से लेकर ट्विटर पर ग़रीब मरीज़ों को हो रही परेशानियों को लेकर लिख रहे थे , बोल रहे थे .उनका कहना ही की एक डॉक्टर का सबसे बड़ा धर्म मरीज़ का जान बचाना है,लेकिन अगर स्वास्थ्य से जुडी किसी स्कीम में कोई कमी है तब भी डॉक्टर को चुप नहीं रहना चाहिए, डॉक्टरों को हमेशा मदद वाला रवैय्या रखना चाहिए , उनका कहना है की उन्होंने इस मुहीम को इसलिए आगे बढ़ाया ताकि लोग प्रेरणा ले सकें

बीपीएल कार्ड धारकों यानी गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को गंभीर बीमारी और महंगे इलाज के लिए राष्ट्रीय आरोग्य निधि से आर्थिक मदद दी जाती है। लेकिन आयुष्मान भारत स्कीम का लाभ लेने वाले लोगों को राष्ट्रीय आरोग्य निधि योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा था , दिल्ली के एम्स जैसे अस्पताल में भी ब्लड कैंसर के मरीज़ों का बॉन मैरो ट्रांसप्लांट से लेकर कई तरह के महंगे आपरेशन भी नहीं हो पा रहे थे ,लेकिन अब आयुष्मान भारत स्कीम में शामिल ऐसे सभी लाभार्थियों का इलाज हो सकेगा जिनपर 5 लाख रूपये से ज़्यादा का खर्च होना है.