दार्जिलिंग की राजनीति : जीजेएम ने जीटीए संधि से पार्टी के रूप में साझेदारी वापस ली

कोलकाता:

पश्चिम बंगाल के उत्तरी क्षेत्र दार्जिलिंग की पहाड़ियों में एक नए आंदोलन की उलटी गिनती शुरू हो गई है। बिमल गुरुं ग ने गोरखालैंड टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन (जीटीए) संधि के एक पक्ष के रूप में अपने गोरखा जनमुक्ति मोर्चा (जीजेएम) की साझेदारी वापस लेने का पहला कदम उठाया है।

उन्होंने 24 जनवरी को सूचित किया था कि वे जल्द ही संबंधित अधिकारियों को जीटीए संधि से हटने के अपने निर्णय के बारे में सूचित करेंगे।

गुरुं ग ने शुक्रवार को मीडियाकर्मियों को बताया कि उन्होंने पहले ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, केंद्रीय गृह सचिव और राज्य के गृह सचिव को पत्र भेजकर अपने फैसले से अवगत करा दिया है।

गुरुं ग ने कहा, विज्ञप्ति में मैंने जीटीए को खत्म करने की भी मांग की है, जिसके लिए 18 जुलाई, 2011 को केंद्र सरकार, राज्य सरकार और जीजेएम के साथ तीन हस्ताक्षरकर्ताओं के रूप में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।

हालांकि समझौते पर जुलाई 2011 में हस्ताक्षर किए गए थे, जीटीए का गठन 2012 में किया गया था।

हालांकि, भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा (बीजीपीएम) के प्रमुख और जीटीए के मुख्य कार्यकारी अनित थापा ने दावा किया कि गुरुं ग के कदम का जीटीए की मौजूदा संरचना पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

थापा ने कहा, समझौते में कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि सिर्फ इसलिए कि जीजेएम अतीत में तीन हस्ताक्षरकर्ताओं में से एक था, जीजेएम के अलग होने के बाद जीटीए का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जीटीए का अस्तित्व जीजेएम पर निर्भर नहीं होगा।

इस बीच, पहाड़ियों में एक नया राजनीतिक समीकरण विकसित हुआ है, क्योंकि जीजेएम, हमरो पार्टी के अजय एडवर्डस और तृणमूल कांग्रेस के अलग-थलग नेता बिनॉय तमांग एक-दूसरे के करीब आए और अलग गोरखालैंड राज्य के लिए नए सिरे से आंदोलन शुरू करने की प्रक्रिया शुरू की।

गुरुवार को तृणमूल पहाड़ी जिले के उपाध्यक्ष प्रदीप प्रधान ने अलग गोरखालैंड राज्य की जीजेएम की मांग का समर्थन किया। नया गठबंधन पहले ही कह चुका है कि नए आंदोलन का खाका 5 फरवरी को घोषित किया जाएगा।

विकास पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए वरिष्ठ तृणमूल नेता और दार्जिलिंग में सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर गौतम देब ने कहा कि यह पहाड़ियों में शांति को अस्थिर करने और राज्य सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यो को रोकने के लिए एक और कदम है।

सिलीगुड़ी से भाजपा विधायक शंकर घोष ने कहा कि यह अत्यंत संवेदनशील मुद्दा है और इस संबंध में कोई भी कदम पहाड़ी लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखकर उठाया जाना चाहिए।

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