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सायबर अटैक की चपेट में मुंबई पुलिस, रैंसमवेयर हमले के मद्देनजर भारत के सभी एजेंसियों को किया गया अलर्ट

रविवार शाम मुंबई पुलिस ने भी आंशिक रुप से सिस्टम के प्रभावित होने की बात कही है।

रविवार शाम मुंबई पुलिस ने भी आंशिक रुप से सिस्टम के प्रभावित होने की बात कही है।

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Deepak Kumar
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सायबर अटैक की चपेट में मुंबई पुलिस, रैंसमवेयर हमले के मद्देनजर भारत के सभी एजेंसियों को किया गया अलर्ट

सायबर हमले का खतरा टला नहीं

भारत में हवाईअड्डों, दूरसंचार नेटवर्क और शेयर बाजार समेत प्रमुख एजेंसियों को 'वन्नाक्राई' रैंसमवेयर से अपने डेटा को सुरक्षित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने को कहा गया है। इस रैंसमवेयर का खतरा पूरे विश्व में बढ़ा है।

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बता दें कि रविवार शाम मुंबई पुलिस ने भी आंशिक रुप से सिस्टम के प्रभावित होने की बात कही है। जिसके बाद सभी जगहों पर एहतियातन सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया है।

माइक्रोसॉफ्ट के एक्सपी जैसे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले कंप्यूटर इस मालवेयर से सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं और इससे प्रभावित होते ही कंप्यूटर के सभी फाइल लॉक हो जा रही हैं। सायबर अपराधी उपकरणों को अनलॉक करने के लिए 300 अमेरिकी डॉलर तक की राशि मांग रहे हैं।

सायबर हमले का खतरा टला नहीं, सोमवार को कई कंप्यूटर फिर आ सकते हैं इसकी चपेट में

मीडिया में आयी खबरों के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि शुक्रवार को हुए अभी तक के सबसे बड़े सायबर हमले में भारत सहित 150 देशों के उपभोक्ता शिकार हुए हैं। जांच एजेंसियां यह पता करने में जुटी हैं कि बैंकों, अस्पतालों और सरकार तथा वैश्विक एजेंसियों की प्रणाली को प्रभावित करने वाले इस हमले के पीछे कौन है।

यह अब तक के इतिहास का सबसे व्यापक तौर पर फैलने वाला रैंसमवेयर है। भारत में भी मुंबई और आंध्र प्रदेश पुलिस के कुछ सिस्टम के इससे प्रभावित होने की सूचना मिली है।

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सूचना-प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कहा कि उसने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के संबंधित हितधारकों से सीईआरटी-इन के परामर्श के अनुसार सिस्टम को पैच करने की सलाह देने के लिए संपर्क करना शुरू कर दिया है।

मंत्रालय ने कहा है कि रैंसमवेयर के प्रसार पर उसकी करीबी निगाह है और वह संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वित तरीके से काम कर रहा है।

भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया बल (सीईआरटी-इन) के महानिदेशक संजय बहल ने कहा कि सभी केंद्रीय और राज्य सरकार की एजेंसियों के लिए पहले ही परामर्श जारी कर दिया गया है।

इसके अलावा बैंकों, शेयर बाजार, हवाईअड्डों, रक्षा, उर्जा और सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं समेत सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों और नेटवर्क को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, की सूची दी गयी है।

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Source : News Nation Bureau

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