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जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा-370 हटने के बाद POK से उठी ये बड़ी मांग, जानें क्या

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से अनुच्‍छेद-370 खत्म कर सूबे को दो केंद्रशासित राज्‍यों में बांटने का विधेयक राज्‍यसभा के बाद लोकसभा से पास हो गया है.

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से अनुच्‍छेद-370 खत्म कर सूबे को दो केंद्रशासित राज्‍यों में बांटने का विधेयक राज्‍यसभा के बाद लोकसभा से पास हो गया है.

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Deepak Pandey
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जम्‍मू-कश्‍मीर से धारा-370 हटने के बाद POK से उठी ये बड़ी मांग, जानें क्या

पीएम नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह (फाइल फोटो)

जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) से अनुच्‍छेद-370 खत्म कर सूबे को दो केंद्रशासित राज्‍यों में बांटने का विधेयक राज्‍यसभा के बाद लोकसभा से पास हो गया है. अब पाक अधिकृत कश्‍मीर (Pok) से भी भारत में शामिल किए जाने की मांग उठ रही है. गिलगिट-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) के लोगों ने कहा, उन्हें भारत के संविधान पर पूरा भरोसा है. लिहाजा क्षेत्र के लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं. उन्होंने भारतीय संविधान में अपना प्रतिनिधित्व मांगा है.

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मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, गिलगिट-बाल्टिस्तान से इस तरह की आवाज उठने पर पाकिस्तान के पीएम इमरान खान (Imran Khan) की मुसीबत बढ़ गई है. फिलहाल, इस हिस्से पर भी पाकिस्तान (Pakistan) ने अनाधिकृत तौर पर कब्‍जा कर रखा है. भारत की संसद में अनुच्‍छेद-370 को लेकर चल रही चर्चा पर गिलगिट-बाल्टिस्तान के लोगों की भी पैनी नजर रही. क्षेत्र के लोगों की प्रतिक्रियाएं भारत के गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) के तर्कों के साथ मुखर होती जा रही थीं.

गिलगिट के लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे सेंग एच. सेरिंग ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा, क्षेत्र के लोग भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं. उन्होंने मांग की कि उन्हें भी भारतीय संविधान में प्रतिनिधित्व दिया जाए. सेरिंग ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि पाक अधिकृत कश्‍मीर (Pok) जम्मू-कश्मीर (Jammu-Kashmir) का अभिन्न हिस्सा है. हम मानते हैं कि गिलगिट-बाल्टिस्तान भी भारत का अभिन्न हिस्सा है. गिलगिट-बाल्टिस्तान लद्दाख का विस्तार है. हम भारतीय संघ और संविधान के तहत अपने लिए अधिकार की मांग करते हैं.

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सेंग एच. सेरिंग आगे कहा, हम भारत की विधायी इकाई में अपना प्रतिनिधित्व मांगते हैं‌. जम्‍मू-कश्‍मीर को बांटकर बनाए गए दोनों केंद्रशासित प्रदेशों में रिजर्व सीटों पर गिलगिट-बाल्टिस्तान (Gilgit-Baltistan) के लिए सीटें होनी चाहिए. हमारा मानना है कि भारत की राज्यसभा और लोकसभा में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए. हम भारत का अभिन्न हिस्सा हैं. लोकसभा में चर्चा के दौरान अनुच्‍छेद-370 पर मोदी सरकार के फैसले का विरोध कर रहे विपक्षी नेताओं ने पीओके का मुद्दा उठाया‌‌. इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, जब मैं जम्मू-कश्मीर की बात करता हूं तो उसका मतलब पाक अधिकृत कश्‍मीर (PoK) से भी होता है. हम पीओके वापस लेने के लिए जान दे देंगे.

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