जर्मन राज्य बिना टीकाकरण वाले लोगों पर नए कोरोना प्रतिबंध लगाएगा

बर्लिन:

जर्मनी में कोरोना संक्रमण दर अपने उच्चतम स्तर तक पहुंच गई है, इसलिए देश के 16 संघीय राज्यों में से कुछ ने इवेंट, रेस्तरां और बार में बिना बिना टीकाकरण वाले लोगों पर प्रतिबंध लगाना शुरू कर दिया है।

समाचार एजेंसी सिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार, तथाकथित 2जी नियम लागू करने वाले राज्यों की सूची में देश की सबसे अधिक आबादी वाले नॉर्थ-राइन वेस्टफेलिया शामिल हैं। 2जी का मतलब है जिम्पफ्ट (टीकाकरण) और गेटेस्टेट (परीक्षण किया गया) है।

जर्मनी के कार्निवल सीजन के दौरान कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए, जिसे पांचवें सीजन के रूप में भी जाना जाता है और यह 11 नवंबर को शुरू हुआ है। इसमें लोगों को अतिरिक्त रूप से नए नियम का पालन करना चाहिए, जिसके अनुसार टीकाकरण या व्यक्तियों को एक नया निगेटिव कोरोना परीक्षण भी दिखाना होगा। इनमें से अधिकांश उपायों से बच्चों और युवाओं को छूट दी गई है।

नॉर्थ-राइन वेस्टफेलिया के मंत्री अध्यक्ष हेंड्रिक वूस्ट ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, कोरोनावायरस की स्थिति बदतर होती जा रही है, इस बात पर जोर देते हुए कि देश के पूर्व और दक्षिण विशेष रूप से कठिन दौर से गुजर रहे हैं।

संक्रामक रोगों के लिए रॉबर्ट कोच इंस्टीट्यूट (आरकेआई) ने कहा कि एक सप्ताह के भीतर 100 से ज्यादा की बढ़ोतरी के बाद, जर्मनी में सात दिनों की घटना दर मंगलवार को प्रति 100,000 निवासियों पर 312.4 मामलों के नए उच्चतम स्तर पर रही।

पिछले हफ्ते, महामारी की शुरूआत के बाद पहली बार नए संक्रमणों की दैनिक संख्या 50,000 से अधिक हो गई। मंगलवार को आरकेआई ने 32,048 नए संक्रमण दर्ज किए।

मामलों में उछाल ने सरकार की गठबंधन वार्ता में वातार्कारों पर दबाव बढ़ा दिया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी, ग्रीन्स और लिबरल फ्री डेमोक्रेटिक पार्टी के बीच चर्चा सोमवार को अंतिम दौर में प्रवेश कर गई।

संसद के निचले सदन बुंडेस्टैग द्वारा गुरुवार को देश के संक्रमण संरक्षण अधिनियम में सुधार को स्वीकार किए जाने की उम्मीद है। उसी दिन, चौथी कोरोना लहर से लड़ने के लिए एक समान दृष्टिकोण पर सहमत होने के लिए संघीय राज्यों के मंत्री अध्यक्षों की बैठक होने वाली है।

कार्यवाहक स्वास्थ्य मंत्री जेन्स स्पैन ने सोमवार को ब्रॉडकास्टर जेडडीएफ को पूरे जर्मनी में एक समान 2जी नियमन की अपनी इच्छा के बारे में कहा, इस सप्ताह आखिरकार जरूरी निर्णय किए जाएंगे और सबसे बढ़कर, एकरूपता पर सहमति होगी कि हमें नागरिकों द्वारा स्वीकृति की आवश्यकता है।

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