कर्नाटक मुख्य राजनीतिक खिलाड़ियों के लिए अनिश्चितताओं की खान है

इस महीने की शुरुआत में चुनाव आयोग ने पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। हालांकि, कर्नाटक विधानसभा चुनाव इस साल की पहली छमाही में, और सटीक कहें तो मई में होने वाला है, जिस पर सभी का ध्यान है।

देश की आर्थिक महाशक्तियों में से एक होने के अलावा, इस प्रमुख दक्षिण भारतीय राज्य का प्रमुख अखिल भारतीय राजनीतिक खिलाड़ियों - भाजपा और कांग्रेस के लिए विशेष महत्व है। यह अच्छी तरह से एक संकेत हो सकता है कि राज्य में 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे किस तरह के होंगे। यह राज्य 28 सदस्यों को संसद में भेजता है।

कर्नाटक में 224 विधानसभा सीटों के लिए दोनों पार्टियां प्रमुख दावेदार हैं। राज्य में मौजूदा भाजपा सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा प्रतिपादित डबल-इंजन सरकार मॉडल के बल पर सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। सबसे अधिक समय तक कर्नाटक में शासन करने वाली कांग्रेस की निगाहें भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता विरोधी माहौल बनाकर सत्ता में वापसी करना है।

हालांकि, कर्नाटक की राजनीति में मौजूदा हालात दोनों प्रतिद्वंद्वी पार्टियों के लिए मई 2023 में विधानसभा में अपने दम पर बहुमत हासिल करना समान रूप से जटिल दिखती है।

मतदाता विकल्प के साथ प्रयोग करने की इच्छा प्रदर्शित करते रहे हैं। उदाहरण के लिए, राज्य गठन के प्रारंभिक वर्षो में कांग्रेस के गढ़ से राज्य धीरे-धीरे जनता जद परिवार के लिए एक मजबूत आधार के रूप में उभरा, लेकिन बाद के वर्षो में भाजपा की ओर झुका।

सन् 1952 के बाद से 15 विधानसभा चुनावों में से पहले सात में कांग्रेस कामयाब हुई थी। वर्ष 1983 में जनता दल पहली बार सत्ता में आई और रामकृष्ण हेगड़े मुख्यमंत्री बने।

यहां तक कि अगले दो दशकों में जब दो राजनीतिक विचारधाराओं के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ी हुई थी, तब भी भाजपा राज्य में पैठ बना रही थी। पार्टी ने 2008 में कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में बी.एस. येदियुरप्पा के शपथ ग्रहण के साथ दक्षिण भारत में अपनी पहली सरकार बनाई।

तीनों दलों के अंदरूनी सूत्रों का मानना है चुनावी लड़ाई त्रिकोणीय होने से त्रिशंकु विधानसभा की संभावना बढ़ जाती है। कर्नाटक में आम आदमी पार्टी (आप) की हालिया एंट्री आगामी विधानसभा चुनावों के नतीजों को और उलझाने वाली है।

साल 2018 के विधानसभा चुनावों में बीएस येदियुरप्पा के नेतृत्व वाली भाजपा 104 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी। कांग्रेस को 78 सीटें और जनता दल (एस) को 37 सीटें मिलीं। दोनों दलों ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा। मगर कुछ ही समय बाद विपक्षी विधायकों को लुभाने के लिए ऑपरेशन लोटस शुरू करके येदियुरप्पा भाजपा की ताकत को 120 सीटों तक ले जाने और सरकार बनाने में कामयाब रहे।

लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए आउटलुक अभी पार्टी के लिए इतना अच्छा नहीं लग रहा है।

भाजपा सूत्रों के मुताबिक, शुक्रवार रात हुई उच्चस्तरीय आंतरिक बैठक में 2023 के विधानसभा चुनावों के लिए निराशाजनक परिदृश्य का अनुमान लगाया गया है। सूत्रों ने कहा, 224 विधानसभा सीटों में से केवल 30 को ए या सुनिश्चित जीत वाली भाजपा की सीटों के रूप में, जबकि 70 सीटों को डी या निश्चित भाजपा हार वाली सीटों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

एक तरफ जहां सत्ता-विरोधी लहर है और विपक्ष भ्रष्टाचार और लचर प्रशासन जैसे मुद्दे उठा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्तारूढ़ भाजपा के पुराने योद्धा और पूर्व मुख्यमंत्री बी.एस. येदियुरप्पा को एक साल पहले पार्टी के शीर्ष नेतृत्व द्वारा दरकिनार कर दिया गया है।

सरकार का नेतृत्व इस समय युवा बोम्मई के हाथ में है और भाजपा ने चुनावी रणनीति के रूप में हिंदुत्ववादी दृष्टिकोण अपनाया है। आलोचकों का कहना है कि भाजपा ने सरकारी विभागों में भ्रष्टाचार और घोटालों को लेकर जनता के आक्रोश को दूर करने के लिए आक्रामक हिंदुत्व का सहारा लिया है।

दूसरी ओर, विपक्षी कांग्रेस अपने ही अंदरूनी कलह से जूझ रही है। इसके दो मजबूत नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और राज्य इकाई के प्रमुख डी.के. शिवकुमार, दोनों की निगाहें मुख्यमंत्री पद पर हैं। पार्टी की चुनावी चुनौती विशेष रूप से तटीय और उत्तरी क्षेत्रों में अत्यधिक सांप्रदायिक माहौल से निपटना है। पार्टी हिंदुओं को नाराज करने से बचने के प्रयास में सावधानी से आगे बढ़ रही है। उदाहरण के लिए, जब कांग्रेस के कर्नाटक के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जारकीहोली ने हाल ही में कहा कि हिंदू फारसी शब्द है, तो पार्टी ने इस मुद्दे को दबा दिया। अस्पष्ट रुख रहने के कारण कांग्रेस पार्टी को मिलते रहे अल्पसंख्यक वोट धीरे-धीरे जनता दल (सेक्युलर) की ओर खिसकते नजर आ रहे हैं।

पूर्व प्रधानमंत्री और कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा की पार्टी जनता दल (एस), बड़े पैमाने पर पुराने मैसूर क्षेत्र और उत्तर कर्नाटक के कुछ क्षेत्रों तक सीमित है और यह राज्य में त्रिकोणीय लड़ाई का लाभार्थी रहा है। पार्टी नेतृत्व का दावा है कि वह इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और अगली सरकार बनाएगी। पार्टी के अंदरूनी सूत्र मानते हैं कि त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में भी इसे सबसे अधिक लाभ होगा।

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Source : IANS