निर्मला सीतारमण ने चौथी किस्त में 8 सेक्टर के लिए क्या-क्या घोषणा की एक नजर में यहां देखें

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एटॉमिक एनर्जी सेक्टर के लिए कुछ अहम फैसले लेने की बात कहीं. इस सेक्टर में भी पीपीपी मोड को लाया जाएगा. एटॉमिक सेक्टर को पीपीपी मोड में लाया जाएगा जो अभी  सिर्फ सरकार के अधीन है. पीपीपी मोड में रिसर्च रिएक्टर की स्थापना करेंगे. पीपीपी मोड में खाद्य संरक्षण केंद्र बनाए जाएंगे. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पेस सेक्टर के लिए घोषणा करते हुए कहा कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले कुछ सालों में. स्पेस सेक्टर में निजी सेक्टर की भागीदारी बढ़ाने का अवसर दिया जाएगा. अंतरिक्ष क्षेत्र में अनुमानित नीति लाकर बदलाव करेंगे. ग्रहों को खोजने की बात हो या फिर किसी सेटेलाइट की लॉन्चिंग की. इसमें निजी क्षेत्र की भागीदारी के लिए आमंत्रित करेंगे. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने समाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के हिस्सेदारी के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं. 30 प्रतिशत केंद्र और 30 प्रतिशत राज्य सरकारें वाइब्रेटिंग फंडिंग करेंगी. इससे बल मिलेगा. सोशल सेक्टर में 8100 करोड़ खर्च किए जाएंगे. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सामाजिक बुनियादी ढांचे में निजी क्षेत्र के हिस्सेदारी के लिए कुछ बदलाव किए गए हैं. 30 प्रतिशत केंद्र और 30 प्रतिशत राज्य सरकारें वाइब्रेटिंग फंडिंग करेंगी. इससे बल मिलेगा. 

निर्मला सीतारमण ने पावर कॉरपोरेशन कंपनी के लिए घोषणा की. इस सेक्टर का निजीकरण किया जाएगा. केंद्र शासित प्रदेश में बिजली का निजीकरण किया जाएगा. स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा. बिजली वितरण क्षेत्र में बदलाव किए जाएंगे. उपभोक्ताओं को पूरी बिजली मिलेगी. वितरण और बिजली चोरी पर लगाम लगाया जाएगा. बिजली उत्पादक कंपनियों को लाभ मिलेगा.

निर्मला सीतारमण ने पावर कॉरपोरेशन कंपनी के लिए घोषणा की. इस सेक्टर का निजी करण किया जाएगा. केंद्र शासित प्रदेश में बिजली का निजीकरण किया जाएगा. स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जाएगा. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सिविल एविएशन के लिए घोषणा करते हुए कई बातें बताई. जहाज सेक्टर में पीपीपी मोड से सिविल एविएशन का विकास किया जाएगा. 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी होगी. 60 प्रतिशत हवाई क्षेत्र नागरिक विमानों के लिए उपलब्ध है...जिससे फ्यूल ज्यादा खर्च होता है और अधिक वक्त लगता है. इसपर काम किया जाएगा. ज्यादा से ज्यादा रूट बनाया जाएगा. इससे 1 हजार करोड़ का फायदा होगा. इससे एयरबेस की मैक्सीम यूटलाइजेशन हो सकता है. एयरपोर्ट ऑथिरिटी ऑफ इंडिया 6 नए एयरपोर्ट की नीलामी करेगी. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने डिफेंस प्रोडक्शन के लिए घोषणा करते हुए कहा कि रक्षा उत्पादन में मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा. रक्षा सेक्टर में आत्मनिर्भर होना है. सेना हथियारों की जरूरत है. भारत में ही हथियार बनाए जाएंगे. वैसे हथियार का लिस्ट बनाया जाएगा जिनका आयात नहीं किया जा सकता है. उनपर हथियारों पर बैन लाया जाएगा. हथियारों का उत्पादन यहीं पर हो, विदेशों पर कम निर्भर हो.  रक्षा सेक्टर में स्वदेशी हथियारों के लिए अलग बजट है. ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का कॉरपोरेटाइजेशन(निगमित) होगा. डिफेंस इंपोर्ट बिल में कमी आएगी जिसका लाभ भारत के उन कंपनियों को मिलेगी जो स्वदेशी हथियार बनाएंगे.डिफेंस सेक्टर में   एफडीआई लिमिट को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत कर दी जाएगी. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने खनिज सेक्टर के लिए ऐलान किया कि 500 माइनिंग ब्लॉक की नीलामी होगी. माइनिंग लीज पर ट्रांसफर हो सकेगा. बुनियादी ढांचे के लिए 50 हजार करोड़ खर्च होगा. मिनरल इंडेक्स बनाया जाएगा. खनिज विकास के लिए नियम बदलेंगे. निजी निवेश को खनिज सेक्टर में बढ़ावा मिलेगा. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि कोयला क्षेत्र में कमर्शियल माइनिंग होगी. कोयला सेक्टर में सरकार का एकाधिकार खत्म होगा. सही कीमत पर ज्यादा कोयला मुहैया कराया जाएगा. इससे देश के अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी. 50 कोल ब्लॉक नीलामी के लिए लाया जाएगा. खुली नीलामी सरकार कराएगी. सरकार कोयला सेक्टर के बुनियादी ढांटे के लिए 50 हजार करोड़ खर्च किया जाएगा. 3336 औद्योगिक विकास क्षेत्र में लाभ होगा. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 8 क्षेत्रों पर फोकस होगा. कोयला, खनिज, एयरपोर्ट , डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर,बिजली क्षेत्र में काम होगा. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 8 क्षेत्रों पर फोकस होगा. कोयला, खनिज, एयरपोर्ट , डिफेंस सेक्टर, स्पेस सेक्टर,बिजली क्षेत्र और एटॉमी सेक्टर को लेकर कुछ बदलाव किए गए हैं. जिससे आत्मनिर्भर भारत बनेगा. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 8 सेक्टर जिसपर ज्यादा ध्यान देना है. जिसका रिफॉर्म किया जा सकता है. आठ नए क्षेत्रों को आपके सामने लेकर आए हैं जिसमें बदलाव किया जा सकता है. उसे आगे बढ़ाया जा सकता है. इन सेक्टर में निजी निवेश की मंजूरी दी जाएगी. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमारा ध्यान बुनियादी सुधारों पर है. ज्यादा उत्पादन और रोजगार बढ़ाने पर ध्यान है. उत्पादों को वैश्विक स्तर का बनाना जरूरी है. निवेश को लाना है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी और डीबीटी में सुधार अहम है. तीन साल पहले मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई थी. मेक इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत राहत पैकेज का ऐलान किया जाएगा. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि निवेशकों की पहली पसंद भारत है. भारत में निवेश और रोजगार को बढ़ाना है. 

निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमें वैश्विक चुनौतियों का सामना करना होगा. मुकाबले के लिए तैयार रहना होगा. कई सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत है. 

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि हमें कम्पटिशन के लिए तैयार रहना है. पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का ऐलान किया है. लॉकडाउन की वजह से कई सेक्टर चुनौतियों का सामना कर रहे हैं. 

#WATCH LIVE: Finance Minister Nirmala Sitharaman addresses a press conference. #EconomicPackage https://t.co/XZfGqvchiw

— ANI (@ANI) May 16, 2020

निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू. 

थोड़ी देर में निर्मला सीतारमण की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी शुरू. 

तीसरे दिन यानी शुक्रवार को वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किये. किसानों की जिंदगी कैसे बेहतर हो इसे लेकर कानून में बदलाव करने की भी बात कहीं. 

तीसरे दिन यानी शुक्रवार को वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए कई बड़े ऐलान किये. किसानों की जिंदगी कैसे बेहतर हो इसे लेकर कानून में बदलाव करने की भी बात कहीं. 

दूसरे दिन के ऐलान में वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों को दो महीने तक मुफ्त में अनाज से लेकर छोटे और सीमांत किसानों के लिए कई बड़े ऐलान किए. इसके अलावा वन नेशन वन राशन कार्ड समेत अन्य कईबड़े ऐलान शामिल हैं.

वित्त मंत्री ने पहले दिन मध्यम, लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए कई बड़े ऐलान किया था. राहत पैकेज में मोदी सरकार ने गैर-वित्तीय कंपनियों के लिए भी लिक्विडिटी की घोषणा की है.

निर्मला सीतारमण लगातार तीन दिन से इस राहत पैकेज की जानकारी दे रही हैं. किस मद में कितना रूपया खर्च किया जा रहा है. 

कोरोना वायरस के चलते अर्थव्यवस्था नीचे गिर चुकी है. इसे पटरी पर लाने के लिए पीएम मोदी ने 20 लाख करोड़ राहत पैकेज का ऐलान किया है.