जीएसटी की बैठक के बाद जेटली का बयान, समय रहते सभी मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि जीएसटी परिषद की बैठक में सभी लंबित मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 1 अप्रैल 2017 से जीएसटी लागू करने की तय समय से पहले केंद्र और राज्यों के बीच सहमति बन जाएगी। बैठक के बाद जेटली ने कहा कि छोटे व्यापारियों को सालाना टर्न ओवर पर दी जाने वाली छूट की सीमा पर सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। इसके तंत्र और विभिन्न वस्तुओं पर कर की दरों पर बैठक में सहमति बनाए जाने की जरूरत है।

GST council meet was held in true federal spirit,received two suggestions on threshold for exemptions: FM Arun Jaitley pic.twitter.com/dYOGAQfwBs

— ANI (@ANI_news) September 22, 2016

उन्होंने कहा, परिषद की बैठक का आयोजन संघीय भावना का उद्धारण है। हमें छूट की सीमा को लेकर दो सुझाव मिले हैं। जेटली ने कहा कि कुछ राज्य चाहते हैं कि छूट की सीमा 10 लाख रखी जाए। वहीं, कुछ राज्यों ने नए राष्ट्रीय कर में 25 लाख रुपये की छूट दिए जाने का प्रस्ताव दिया है।

इस बैठक की अध्यक्षता अरुण जेटली कर रहे थे। बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु की ओर से छूट की सीमा 25 लाख रुपये करने की मांग रखी गई है।

जेटली ने कहा कि 22 नवंबर तक जीएसटी से जुड़े सभी लंबित मुद्दों को सुलझा लिया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकारें नियत समय तक जीएसटी दर और विधायी कार्यों को पूरा करने समेत सभी मुद्दों पर निर्णय लेने को तैयार हैं।