नितिन गडकरी बोले- अगर 1 दिसंबर के बाद बिना फास्टैग की गाड़ियां मिलीं तो लगेगा इतना जुर्माना

One Nation One Tax, One Nation One Rashan Card के बाद मोदी सरकार अब One Nation One Fastag लागू करने जा रही है. अगले महीने एक दिसंबर से यह नियम पूरे देश में लागू हो जाएगा. इसे लेकर सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी (Nitin Gadkari) ने कहा कि एक दिसंबर तक फास्टैग बिल्कुल मुफ्त है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि एक दिसंबर से फास्टैग स्कीम पूरे देश में लागू होने जा रही है. यह पूरा कैश लेस होगा. सभी वाहन रखने वालों से निवेदन है कि वो टैग लगवा लें. अभी 150 रुपये 1 दिसंबर तक मंत्रालय खर्च वहन करेगा. इसके बाद अगर बिना फास्टैग के पकड़े गए तो दोगुना फाइन लगेगा.

नितिन गडकरी की इस महत्‍वाकांक्षी योजना से देशवासियों को बड़ा फायदा मिलेगा. इस योजना के लागू होने से टोल प्‍लाजा पर जाम लगने की समस्‍या खुद-ब-खुद खत्‍म हो जाएगी. नितिन गडकरी ने इंडियन मोबाइल कांग्रेस (Indian Mobile Congress) में वन नेशन वन फास्टैग (One Nation One Fastags) स्कीम की शुरुआत की. इस स्‍कीम के लागू होने के बाद पूरे देश में कोई भी वाहन बिना कैश में टोल दिए कहीं भी ट्रैवल कर सकेगा.

नितिन गडकरी के अनुसार, अभी देश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुल 527 टोल प्लाजा हैं, जिनमें से 380 की सभी लेन फास्टैग से लैस हो गई हैं. बाकी को भी फास्टैग से लैस किया जा रहा है. सभी टोल प्लाजा पर ऐसी व्यवस्था हो जाने के बाद एक दिसंबर से यह नियम पूरे देश में लागू हो जाएगा. नितिन गडकरी ने बताया कि इससे टोल प्लाजा पर जाम नहीं लगेगा और लोगों का समय भी बचेगा.

वन नेशन वन फास्‍टैग के लिए केवाईसी जरूरी होगी. इसके लिए आईडी प्रूफ जैसे पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस देने के बाद आपका फास्टैग अकाउंट बन जाएगा. फास्टैग को सभी टोल प्लाज़ा और कुछ बैंकों से ऑनलाइन खरीदा जा सकेगा. अमेज़न इंडिया से भी इसकी खरीद की जा सकती है. इसे पाने के लिए वन-टाइम टैग डिपॉज़िट की राशि जमा करनी होगी. कार, जीप और वैन के लिए यह 200 रुपये, जबकि ट्रक और ट्रैक्टर के लिए यह 500 रुपये है.

क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, आरटीजीएस (RTGS) और नेट बैंकिंग (Net Banking) के सहारे फास्टैग को रिचार्ज किया जा सकता है. फास्टैग खाते में कम से कम 100 रुपये और ज्यादा से ज्यादा एक लाख रुपये तक रख सकते हैं.

Source : न्यूज स्टेट ब्यूरो