कृषि कानून पर नहीं निकला हल, किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की याचिका
कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार बीच लड़ाई जारी है. अब यह मसला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी जा पहुंचा है.
नई दिल्ली:
कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार बीच लड़ाई जारी है. अब यह मसला सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर भी जा पहुंचा है. केंद्र सरकार से तीनों नए कृषि कानूनों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है. इन कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान यूनियन ने कोर्ट में याचिका दाखिल की है. किसान तीनों कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं. हालांकि सरकार कानून में संसोधन के लिए तैयार है, जिसके लिए लिखित प्रस्ताव भी किसानों को दिया गया. बावजूद किसान कानून वापसी पर अड़े हैं.
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भारतीय किसान यूनियन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि कृषि कानूनों को लेकर पुरानी याचिकाओं को सुनवाई हो. याचिका में कहा गया है कि नए कानूनों से कृषि क्षेत्र निजीकरण की ओर चला जाएगा. इन कानूनों को किसानों के चर्चा किए बगैर ही पास किया गया. याचिका में किसान यूनियन ने कहा कि कानून बन जाने के बाद सरकार चर्चा कर रही है, लेकिन उनमें भी कोई हल नहीं निकला है.
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उल्लेखनीय है कि किसान पिछले कई दिनों से दिल्ली की सीमाओं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं. हजारों किसान ठंड और कोरोना संक्रमण के बीच यहां डटे हुए हैं. किसानों का कहना है कि जब तक कानून वापस लिया जाता, तब तक आंदोलन खत्म नहीं करेंगे और अपनी लड़ाई तेज करेंगे. हालांकि सरकार लगातार इस मसले को सुलझाने की कोशिश कर रही है. सरकार कानूनों में संसोधन के लिए तैयार हो गई है, मगर किसान कानूनों को रद्द करने पर अड़े हैं.
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