जानिए किन मांगों को लेकर FCI के दफ्तरों का आज घेराव करेंगे किसान

Farmers Protest LIVE Updates: संयुक्त किसान मोर्चा ने आज यानि सोमवार (5 अप्रैल 2021) को देशभर में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) का घेराव करने का ऐलान किया है. संयुक्त किसान मोर्चा नेता डॉ. दर्शन पाल ने रविवार को यह जानकारी दी. केंद्रीय कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलन की राह पकड़े किसानों की अगुवाई करने वाले यूनियनों का संघ संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी एक बयान में डॉ. दर्शन पाल ने कहा कि पांच अप्रैल को 'एफसीआई बचाओ दिवस' मनाते हुए देशभर में भारतीय खाद्य निगम के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा. मोर्चा की तरफ से केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री को इस एक पत्र भी लिखा गया है. पत्र में कहा किसान नेताओं ने कहा कि हम आज आपके समक्ष एफसीआई कार्यालयों की घेराबंदी के माध्यम से अपनी मांगें रख रहे हैं. अगर ये मांगें तुरंत पूरी नहीं हुईं तो संघर्ष तेज किया जाएगा.

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आंदोलनकारी किसान संगठनों की मांगें  

• गेहूं की खरीद के लिए जमाबंदी जमा करने के फैसले को वापस लिया जाना चाहिए. फसल का भुगतान काश्तकार को किया जाना चाहिए.
• सीधे बैंक खाते में भुगतान की व्यवस्था वर्तमान समय में वापस की जानी चाहिए. इसे जल्दबाजी में लागू करने से कई जटिल समस्याएं पैदा हो सकती हैं जो किसानों को फसल की कीमत चुकाने में बाधा उत्पन्न करेंगी.
• निर्धारित एमएसपी पर पर या उससे ऊपर के मूल्य पर ही खरीद की जानी चाहिए और उस कीमत से नीचे के खरीदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए.
• भारत सरकार एफसीआई का लगातार बजट कम कर रही है. साथ ही, एफसीआई के खरीद केंद्रों को कम कर दिया गया है. एफसीआई के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध कराया जाए और इसका पूरा उपयोग किया जाए.
• लाखों करोड़ो लोगों के लिए भोजन का स्रोत एफसीआई के माध्यम से पीडीएस सेवा है. सरकार द्वारा भंडारण जारी रखा जाना चाहिए और सुचारु रूप से चलना चाहिए, ताकि लोगों को भूख से पीड़ित न होना पड़े.
• किसान की फसल खरीद की प्रक्रिया को न्यूनतम समय मे पूरा किया जाना चाहिए. बारदाना और अन्य सुविधाओं की कमी के कारण किसानों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े.
• एफसीआई के कच्चे कर्मचारियों से पक्के किये जाए और रिक्त पदों को भरा जाना चाहिए.

HIGHLIGHTS

• एफसीआई बचाओ दिवस मनाते हुए देशभर में FCI के दफ्तरों का घेराव किया जाएगा
• गेहूं की खरीद के लिए जमाबंदी जमा करने के फैसले को वापस लिया जाना चाहिए