MSP मामलें में चर्चा को तैयार हुई सरकार, संयुक्त मोर्चा से मांगे 5 नाम
संसद में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग पर अड़ गए थे. किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे.
नई दिल्ली:
संसद में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद केंद्र सरकार अब किसानों से एमएसपी यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य के मसले पर भी बातचीत को तैयार हो गई है. केंद्र सरकार ने इसके लिए संयुक्त किसान मोर्चा से पांच नाम मांगें हैं. वहीं, संयुक्त मोर्चा ने चार दिसंबर को एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई है. संयुक्त मोर्चा की ओर से जारी बयान में कहा कि वह जल्द ही केंद्र को पांच नाम भेज देगा. इस दौरान किसान एमएसपी पर कानून बनाने को लेकर चर्चा करेंगे. आपको बता दें कि संसद में तीनों कृषि कानूनों की वापसी के बाद किसान एमएसपी पर कानून बनाए जाने की मांग पर अड़ गए थे. किसान नेताओं ने स्पष्ट कर दिया था कि जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनाया जाता वो आंदोलन खत्म नहीं करेंगे.
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माना जा रहा है कि केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी पर की गई इस पहले के बाद पंजाब के 32 किसान संगठन भी अपनी ओर से दो नामों का सुझाव दे सकते हैं. वहीं, सरकार संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से भेजे जाने वाले पांच नामों को लेकर एक कमेटी का गठन कर सकती है, जो एमएसपी के मसले पर सरकार के प्रतिनिधियों से बात करेगी. किसान मोर्चा ने कहा है कि आने वाले तीन चार दिनों के भीतर सरकार को ये नाम भेज दिए जाएंगे.
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