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LIVE: PM मोदी ने साल में ही 95,000 करोड़ सीधे किसानों के अकाउंट में डलवा दिए: शाह

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को महीनाभर होने को है, मगर स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है. हजारों की संख्या में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान डेरा डाले बैठे हैं.

Updated on: 25 Dec 2020, 09:05 AM

नई दिल्ली:

कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन को महीनाभर होने को है, मगर स्थिति अभी भी जस की तस बनी हुई है. हजारों की संख्या में दिल्ली की अलग अलग सीमाओं पर किसान डेरा डाले बैठे हैं. हालांकि केंद्र सरकार ने प्रदर्शनकारी किसानों को रुकी हुई वार्ता फिर से शुरू करने का प्रस्ताव भेजकर उनसे नए कृषि कानूनों को लेकर बने गतिरोध को खत्म करने के लिए अपनी सुविधा के अनुसार कोई तिथि तय करने के लिए कहा हैं. हालांकि आंदोलन कर रहे किसान संगठनों ने आरोप लगाया कि वार्ता के लिए सरकार का नया पत्र कुछ और नहीं, बल्कि किसानों के बारे में एक दुष्प्रचार है ताकि यह प्रदर्शित किया जा सके कि वे बातचीत को इच्छुक नहीं हैं. दोनों ही पक्ष अपने अपने रूख पर अड़े हैं. 

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जो दल पश्चिम बंगाल में किसानों के अहित पर कुछ नहीं बोलते, वो यहां किसान के नाम पर देश की अर्थनीति को बर्बाद करने में लगे हुए हैं. ये दल मंडियों की बात कर रहे हैं और बड़ी-बड़ी हेडलाइन लेने के लिए भाषण दे रहे हैं: पीएम मोदी

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कुछ लोग ऐसा भ्रम फैला रहे हैं कि आपकी फसल का कोई कांट्रैक्ट करेगा तो जमीन भी चली जाएगी. इतना झूठ बोल रहे हैंः अरुणाचल के किसान के साथ संवाद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

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पंजाब सहित थोड़े से कुछ किसान भाई-बहनों के मन में नए कानूनों को लेकर भ्रम पैदा हुआ है. मैं उनको आग्रह करता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर सरकार के वार्ता के निमंत्रण पर आएं. मुझे आशा है कि किसान नए कानून के मर्म और महत्व को समझेंगे और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगेः कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर 

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2013-14 में जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया-मनमोहन की सरकार थी तब किसानों का बजट था 21,900 करोड़ रुपये था. अभी मोदी जी ने किसानों के लिए अंतरिम बजट में 21,900 करोड़ से बढ़ाकर 1,34,399 करोड़ रुपये किया. 12 बजे हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक ही क्लिक से 9 करोड़ किसानों के अकाउंट में 18 हजार करोड़ रुपये ट्रांसफर करेंगे: गृहमंत्री अमित शाह

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जब नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना लेकर आए तब राहुल बाबा समेत विपक्ष के सारे नेता कहते थे कि किसानों का ऋण माफ करो. कांग्रेस की सरकार ने 10 साल में 60,000 करोड़ का ऋण माफ किया. नरेंद्र मोदी ने ढाई साल में ही 95,000 करोड़ सीधे किसानों के अकाउंट में डलवा दिए: गृह मंत्री

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कृषि क़ानूनों को बनाने से पहले सरकार ने कोई मंथन नहीं किया, जितना इस आंदोलन के बाद आज किया. संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए और क़ानून वापस लेने चाहिए. किसान, विपक्ष और विशेषज्ञों के साथ बात कर नए सिरे से क़ानून लाकर किसान और देश का हित किया जाए: गोपाल राय,AAP

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किसान सेना ने नए कृषि कानूनों को किसानों के लिए लाभदायक बताते हुए सरकार से इन्हें नहीं बदलने की गुहार लगाई है. साथ ही कहा है कि नए कृषि कानून वापस होने पर बड़ा आंदोलन होगा. 

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भारतीय किसान यूनियन के नेता राजवीर सिंह जादौन ने कहा, 'हम अटल जी की जयंती पर बहुत आशावान हैं कि प्रधानमंत्री कुछ ऐसा कहेंगे जिससे हमारी समस्याओं का समाधान होगा और हमें इन कानूनों से मुक्ति मिलेगी और इनकी जगह पर किसानों से वार्ता करके मजबूत कानून आएंगे और हमें MSP पर कानून मिलेगा.'

calenderIcon 09:20 (IST)
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दिल्ली-यूपी बाॅर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बाॅर्डर पर सुरक्षा बल तैनात किया गया है.


calenderIcon 09:03 (IST)
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कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी है. एक प्रदर्शनकारी ने बताया कि हमें यहां बैठे हुए करीब एक महीना हो गया है, हमारी मांगें अब तक पूरी नहीं हुई हैं. जब तक काले कानून वापस नहीं होंगे हम यहीं पर बैठेंगे. 


calenderIcon 07:44 (IST)
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किसानों को मुफ्त में दैनिक उपयोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर किसान मॉल खोला गया है. इस मॉल के स्टोर मैनेजर गुरु चरण ने बताया कि हम किसानों को टोकन वितरित करते हैं, जिसके साथ वे यहां से आइटम खरीद सकते हैं. 


calenderIcon 07:39 (IST)
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आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 करोड़ किसानों से संवाद करेंगे और उनके खातों में 18 हजार करोड़ रुपए की किश्त भेजेंगे.

calenderIcon 07:38 (IST)
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कृषि कानून के विरोध में दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर किसानों के प्रदर्शन को आज 30वां दिन है.