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कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े किसान संगठन, 29 दिसंबर को होगी बातचीत

बॉर्डर पर बैठे किसान संगठनों ने कहा है कि यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने, तीनों कृषि बिलों को रद्द करने और पराली व प्रस्तावित विद्युत अधिनियम में बदलाव करने को तैयार होगी तो किसान सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत करने के लिए तैयार हैं.

News Nation Bureau | Edited By : Sunil Chaurasia | Updated on: 26 Dec 2020, 05:54:26 PM
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किसान आंदोलन (Photo Credit: न्यूज नेशन)

नई दिल्ली:

कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली में जारी किसान आंदोलन से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है. दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर डटे किसान संगठनों ने एक बड़ा ऐलान किया है. बॉर्डर पर बैठे किसान संगठनों ने कहा है कि यदि सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाने, तीनों कृषि बिलों को रद्द करने और पराली व प्रस्तावित विद्युत अधिनियम में बदलाव करने को तैयार होगी तो किसान सरकार से 29 दिसंबर को बातचीत करने के लिए तैयार हैं.

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वहीं दूसरी ओर, सूत्रों का कहना है कि किसान संगठनों और केंद्र सरकार के बीच 29 दिसंबर को सुबह 11 बजे अहम बैठक होने जा रही है. बता दें कि आज किसान संगठनों के बीच एक बड़ी बैठक हुई थी, जिसके बाद ये फैसला लिया गया है. इसके अलावा ये भी जानकारी मिली है कि किसान संगठन तीनों कृषि कानूनों को रद्द किए जाने की मांग पर अड़े हुए हैं.

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First Published : 26 Dec 2020, 05:50:12 PM

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