'किसान विपक्ष के झांसे में नहीं आए, MSP पर सरकार लिखकर देने को तैयार'
कैलाश चौधरी ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग में भी यही सिफारिश की गई है. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान का हित है.
नई दिल्ली:
केंद्र की मोदी सरकार द्वारा पारित नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का रविवार को ग्यारहवां दिन है. कई चरणों की बातचीत के बावजूद अभी किसी हल तक नहीं पहुंचा जा सका है और किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद आहूत किया है. इस बीच सरकार की ओर से किसानों को मनाने की हरसंभव कोशिश जारी है. इस कड़ी में अब कृषि राज्यमंत्री कैलाश चौधरी ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने विपक्ष पर किसानों को भड़काने का आरोप लगाते हुए कहा है कि एमएसपी आगे जारी रहेगी, किसानों को किसी के झांसे में आने की जरूरत नहीं है. पीएम मोदी जो कहते हैं वो होता है. एमएसपी के बारे में लिख कर भी दे सकते हैं.
कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग में भी यही सिफारिश की गई है. कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसान का हित है. ये कानून किसानों के हित में हैं. सरकार ने कहा है कि संशोधन की आवश्यक्ता होगी तो करेंगे. संशोधन की गुंजाइश होगी तो विचार करेंगे. उन्होंने कहा कि विपक्ष किसानों को भड़काने का काम कर रहा है. कुछ राजनीतिक लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं. इस बिल के माध्यम से किसानों को आज़ादी मिली है. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि खेतों में काम कर असली किसानों को इससे (कृषि कानूनों से) आपत्ति है. किसानों को इस मामले में राजनीतिकरण पर विचार करना चाहिए.'
कृषि राज्यमंत्री ने कहा कि इतने साल से किसान संघ सही मूल्य के लिए आंदोलन करते आए हैं. पीएम मोदी के नेतृत्व में किसानों के हित के निर्णय हुए हैं, हर 4 महीने में 2000 डाले जा रहे हैं. सीधा किसानों की सम्मान राशि दी जाती है. इसके साथ ही उन्होंने कहा, 'भारत बंद से देश का आर्थिक नुकसान होगा और मुझे यकीन है कि किसान देश में अशांति फैलाने वाला कोई कदम उठाएंगे.' उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का लक्ष्य है किसान की इनकम डबल करना, उसके लिए ऐसे सुधार लाने की ज़रूरत थी. भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ रही है. देश का किसान नरेंद्र मोदी जी के साथ में है.
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