भारत बंद से पहले कृषि मंत्री तोमर से मिले कुछ किसान संगठन, बोले- कृषि कानून रद्द न करें 

हरियाणा के किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात कर तीनों नए कृषि कानूनों को लेकर समर्थन जताया है. प्रतिनिधिमंडल ने तीनों कानूनों को निरस्त करने के बजाए उनमें कुछ संशोधन की मांग की है. प्रतिनिधिमंडल ने यह समर्थन ऐसे समय जताया है, जब हजारों की संख्या में किसान राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर नये कृषि कानूनों को समाप्त करने की मांग को लेकर लगातार विरोध कर रहे हैं.

हरियाणा के प्रतिनिधिमंडल के एक सदस्य ने इसे प्रगतिशील किसानों का प्रतिनिधिमंडल बताया. उन्होंने कहा कि पद्मश्री से सम्मानित कमल सिंह चव्हान की अगुवाई में समूह के सदस्यों ने तोमर से मुलाकात की और सितंबर में बने तीनों कृषि कानूनों का समर्थन किया. हालांकि, प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि सरकार को इन कानूनों के कुछ प्रावधानों को संशोधन करना चाहिए, इसे निरस्त करने की जरूरत नहीं है. प्रतिनिधिमंडल में शामिल सदस्यों ने कहा कि वे कृषक हैं और किसान उत्पादक संगठनों के प्रतिनिधि हैं.

Delhi: A delegation of 20 farmers mainly from Haryana met Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar today to lend support to the farm laws. pic.twitter.com/SiFAoqhDUF

— ANI (@ANI) December 7, 2020

प्रतिनिधिमंडल में भारतीय किसान यूनियन (अतर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष अतर सिंह संधु शामिल हैं. बैठक भारत बंद से एक दिन पहले हुई. कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसान संगठनों ने मंगलवार को भारत बंद का आह्वान किया है. हालांकि, प्रदर्शन कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों और सरकार के बीच बैठक नौ दिसंबर को प्रस्तावित है.

Farmers who are protesting are misguided. PM has assured that MSP and mandi system will remain: Kanwal Singh Chauhan, President, Progressive Farmers Club, Sonipat after meeting Union Agriculture Minister Narendra Singh Tomar pic.twitter.com/t8Wb9l0dpF

— ANI (@ANI) December 7, 2020

सरकार और कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों के प्रतिनिधियों के बीच पांच दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन अब तक कोई सहमति नहीं बन पाई है. विरोध कर रहे किसान इन कानूनों को निरस्त किए जाने की मांग पर अड़े हैं. सरकार का कहना है कि ये तीनों कृषि कानून किसानों के हित में हैं. इनसे किसानों को उपनी उपज देश में कहीं भी बेचने की स्वतंत्रता मिलेगी और बिचौलियों की भूमिका समाप्त होगी.

Source : News Nation Bureau