कृषि मंत्री बोले- सरकार ने कई मांगें मानीं तो किसानों ने कही ये बड़ी बात

नई दिल्ली:

तीनों कृषि कानूनों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच शुक्रवार को एक बार फिर बातचीत का दौर चल रहा है. सुप्रीम कोर्ट की ओर से गठित कमेटी के बाद सरकार-किसान के बीच ये पहली बैठक है, लेकिन इस बार भी समस्या का समाधान निकलने की उम्मीद नहीं दिख रही है. अब भी किसान संगठनों की ओर से कृषि कानून वापस लेने की मांग की जा रही है, जबकि मोदी सरकार संशोधनों का हवाला दे रही. सूत्रों के अनुसार, किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकराया. 

बैठक के दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों के आंदोलन को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत करती है. सरकार सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी के सामने अपनी बात रखेगी. हम बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं. उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने किसानों की ज्यादातर मांगें मानी हैं. ब्रेक के बाद एमएसपी गारंटी अधिनियम पर चर्चा की जाएगी.

The ongoing meeting discussing three agricultural laws between Union Govt and farmers did not come to a resolution before the lunch break. The MSP Guarantee act will be discussed after the break. https://t.co/J0AboHOBM4

— ANI (@ANI) January 15, 2021

वहीं, किसान नेता राकेश टिकेत ने कहा कि बैठक में किसान संगठनों ने सरकर से कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित कमेटी स्वीकार नहीं है. उन्होंने आगे कहा कि किसान संगठनों एवं सरकार ने तय किया की बातचीत जारी रहेगी और बातचीत से ही इसका हल निकालेंगे. किसान संगठनों का कहना है कि लंच के बाद एमएसपी और तीनों कृषि क़ानूनों पर चर्चा करेंगे.