किसान-केंद्र की फिर बातचीत, क्या निकलेगा कोई हल? दीपक चौरसिया के साथ देखिये #DeshKiBahas
नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही. सरकार एक बार फिर 15 जनवरी को किसानों की मांगों को लेकर संगठनों के साथ बैठक करेगी.
नई दिल्ली:
नए कृषि कानूनों को लेकर किसानों और सरकार के बीच शुक्रवार को 8वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा रही. सरकार एक बार फिर 15 जनवरी को किसानों की मांगों को लेकर संगठनों के साथ बैठक करेगी. इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर (Narendra Singh Tomar) ने कहा कि शुक्रवार को किसान यूनियन के लोगों के साथ वार्ता हुई. बहुत देर तक चर्चा हुई और कोई विकल्प नहीं निकला. तोमर ने कहा कि वैसा वैकल्पिक प्रस्ताव दें जिस पर विचार हो. आंदोलन के पक्षकार की मांग है कि कृषि कानून को निरस्त की जाए. दूसरी तरफ ऐसे भी लोग हैं जो कृषि कानून के समर्थन में हैं. किसान-केंद्र की फिर बातचीत, क्या निकलेगा कोई हल? दीपक चौरसिया के साथ देखिये #DeshKiBahas... यहां पढ़ें मुख्य अंश.
- सरकार ने दोनों सदनों में चर्चा करके ये कानून पास कराया है : डॉ. संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BJP
- लेफ्ट पार्टी का दौगलापन देखिये, ये कह रहे हैं कि मंडी खत्म हो जाएगी, लेकिन राहुल गांधी जहां से सांसद हैं, वहां मंडी व्यवस्था है ही नहीं : डॉ. संबित पात्रा, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BJP
- स्वामीनाथन रिपोर्ट में है कि आखिर किसानों की आर्थिक व्यवस्था कैसे सुधरे : कृष्ण वीर चौधरी, अध्यक्ष, भारतीय कृषक समाज
- एक समय था कि देश आत्मनिर्भर था : कृष्ण वीर चौधरी, अध्यक्ष, भारतीय कृषक समाज
- सिर्फ 6 फीसदी फसलों की एमएसपी पर खरीद होती है : कृष्ण वीर चौधरी, अध्यक्ष, भारतीय कृषक समाज
- सरकार वो चीज लाना चाह रही है, जो किसान चाह रहे हैं : प्रो. बिजॉन कुमार मिश्रा, कंज्यूमर एक्सपर्ट
- अब कृषि कानून में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन ये कानून वापस नहीं होगा : प्रो. बिजॉन कुमार मिश्रा, कंज्यूमर एक्सपर्ट
- सारे देश किसानों को सब्सिडी देते हैं : प्रो. बिजॉन कुमार मिश्रा, कंज्यूमर एक्सपर्ट
- किसान सुनने के लिए तैयार नहीं है कि ये कानून क्यों बना : प्रो. बिजॉन कुमार मिश्रा, कंज्यूमर एक्सपर्ट
- बिचौलियों के बजाए किसानों के पास सीधे पैसे जाए, इसलिए ये कानून बना : प्रो. बिजॉन कुमार मिश्रा, कंज्यूमर एक्सपर्ट
- तारीख पे तारीख सरकार के गुहानों की गवाह बनेगी : अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस
- सोयाबीन के किसानों को फसल का दाम नहीं मिला, लेकिन सोयाबीन तेल के दाम ज्यादा है : अभय दुबे, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कांग्रेस
- सरकार को रास्ता निकालना है : राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BKU
- हमलोगों ने सरकार को विकल्प दे दिया है कि एमएसपी पर कानून बनाओ और स्वामीनाथन रिपोर्ट ले आओ : राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BKU
- हमलोग इस बार मिलजुल कर गणतंत्र दिवस मनाएंगे : राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BKU
- बिल वापसी पर घर वापसी होगी : राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BKU
- सरकार सिर्फ न्यूनतम समर्थन तय कर दे, बाकी व्यापारी इस रेट कर खरीदारी करेगा : राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BKU
- तीनों कानून वापस हो : राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BKU
- अंतरराष्ट्रीय बाजार में चीनी का रेट कम है, लेकिन भारत में ज्यादा है : राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BKU
- सरकार व्यापारियों का साथ छोड़े : राकेश टिकैत, राष्ट्रीय प्रवक्ता, BKU
- सरकार को हमलोगों ने प्रपोजल दे दिया है : शिव कुमार शर्मा, किसान नेता
- हमारा फोकस सिर्फ दो मांगों पर है, उससे कोई समझौता नहीं होगा : शिव कुमार शर्मा, किसान नेता
- सरकार फिर 15 जनवरी को फिर बैठक करेगी, लेकिन हमलोग 10 जनवरी को तय करेंगे कि सरकार के साथ बैठक करनी है कि नहीं : शिव कुमार शर्मा, किसान नेता
- सरकार को आयात-निर्यात तय करे : शिव कुमार शर्मा, किसान नेता
- अगर हमें तलहन और दलहन का अच्छा रेट मिलेगा तो हमलोग यही फसल करेंगे : शिव कुमार शर्मा, किसान नेता
- किसानों के लिए गारंटी का कानून बनना जरूरी है : शिव कुमार शर्मा, किसान नेता
- अगर इन तीन काले कृषि कानून का इफेक्ट देखना हो तो मध्य प्रदेश में मंडियों का हाल देखिये : शिव कुमार शर्मा, किसान नेता
- हमें कानून नहीं चाहिए तो फिर ये कानून जबरजस्ती क्यों दिए जा रहे हैं : शिव कुमार शर्मा, किसान नेता
- किसान का क्या अपराध है, जिसका शोषण होता है : आरपी सिंह, प्रवक्ता, BJP
- जो सबकुछ पैदा करता है वो कर्जे में रहता है और जो कुछ भी नहीं करता है वो अमीर हो जाता है : आरपी सिंह, प्रवक्ता, BJP
- जब हम मांग कर रहे हैं देश के किसानों को आजाद कर दिया जाए, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है : भानु प्रताप सिंह, अध्यक्ष, BKU (भानू)
- देश में सिर्फ दो वर्ग की आजाद है : भानु प्रताप सिंह, अध्यक्ष, BKU (भानू)
- फसल हम पैदा करते हैं तो कीमत भी हमें ही लाने की छूट मिलनी चाहिए : भानु प्रताप सिंह, अध्यक्ष, BKU (भानू)
- किसानों की फसलों की कीमत सरकार क्यों लगाए : भानु प्रताप सिंह, अध्यक्ष, BKU (भानू)
- तीनों कृषि कानून वापस होना चाहिए : सुखदेव सिंह, गुरदासपुर, दर्शक
- किसानों के मुद्दे पर सरकार वार्ता करने के लिए तैयार है, लेकिन इस पर जो राजनीति हो रही है वो गलत है : दीक्षांत सूर्यवंशी, बिजनौर, दर्शक
- सरकार किसानों की हर बात मानने के लिए तैयार है : दीक्षांत सूर्यवंशी, बिजनौर, दर्शक
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