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नई दिल्ली:
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त करने की दिशा में पहला कदम आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
मंत्रिमंडल ने द फार्म लॉ रिपील बिल, 2021 (कृषि कानून निरसन विधेयक) को मंजूरी दे दी, जो तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को निरस्त कर देगा, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 नवंबर को घोषणा की थी।
भारत सरकार ने 29 नवंबर से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में उठाए जाने वाले विधायी कार्य में द फार्म लॉ रिपील बिल, 2021 को शामिल किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इससे पहले शुक्रवार को घोषणा की थी कि केंद्र इस महीने के आखिर में शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करेगा और इसके लिए आवश्यक विधेयक लेकर आएगा।
लोकसभा बुलेटिन ने मंगलवार को पहले ही द फार्म लॉ रिपील बिल, 2021 को सूचीबद्ध कर दिया था।
पीएम मोदी की यह घोषणा एक साल से अधिक समय से चल रहे किसान आंदोलन के बाद सामने आई है, जहां वे अन्य चीजों के अलावा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी समर्थन के साथ-साथ तीन कानूनों को रद्द करने की मांग कर रहे हैं।
संसद ने पिछले साल तीन कृषि विधेयकों को मंजूरी दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में कानूनों पर रोक लगा दी थी।
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