फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर मामला: कोर्ट ने 15 आरोपियों को भेजा जेल, एसटीएफ को हवाला और मनी लांड्रिंग की आशंका

फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर मामला: कोर्ट ने 15 आरोपियों को भेजा जेल, एसटीएफ को हवाला और मनी लांड्रिंग की आशंका

फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर मामला: कोर्ट ने 15 आरोपियों को भेजा जेल, एसटीएफ को हवाला और मनी लांड्रिंग की आशंका

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

उत्तराखंड एसटीएफ ने कल ही देहरादून से संचालित हो रहे फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भंडाफोड़ किया था, जो माइक्रोसॉफ्ट कम्पनी की सर्विस के नाम पर दून में बैठकर ही विदेशों में लोगों चूना लगा रहे थे। उत्तराखंड एसटीएफ को कॉल सेंटर से एक करोड़ रुपए से ज्यादा का कैश भी बरामद हुआ था।

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दरअसल, फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर मामले में उत्तराखंड एसटीएफ (स्पेशल टास्क फोर्स) ने महिला समेत 15 लोगों को आज कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने सभी को जेल भेज दिया है। एसटीएफ की शुरूआती जांच में ये पूरा मामला हवाला और मनी लांड्रिंग से जुड़ा हुआ सामने आया है। यही कारण है कि उत्तराखंड एसटीएफ ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों को भी भेजी है।

उत्तराखंड एसटीएफ ने गुरुवार को ही फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर का भड़ाफोड़ किया था। इस मामले में पुलिस ने कल एक महिला समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि वहां काम करने वाले 11 लोगों को हिरासत में लिया था। पिछले 24 घंटे से सभी लोगों से पूछताछ की जा रही थी।

पूछताछ के बाद पुलिस ने कॉल सेंटर सुपरवाइजर समेत 11 लोगों को गिरफ्तार किया। इसके बाद सभी 15 लोगों को शुक्रवार दोपहर बाद कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने इन सभी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। प्राथमिक जांच में फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर के जरिए हवाला और मनी लांड्रिंग का मामला सामने आया है। इससे जुड़े कई सबूत उत्तराखंड एसटीएफ के हाथ लगे हैं।

वहीं, जैसे-जैसे इस मामले की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे ही कई नए राज भी बाहर आ रहे हैं। फर्जी इंटरनेशनल कॉल सेंटर से जुड़े कर्मचारी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के नाम पर अमेरिका और कनाडा में लोगों को सर्विसेज देने का झांसा देकर उनके साथ ऑनलाइन ठगी किया करते थे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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