चुनाव आयोग केंद्र सरकार को आम बजट पेश करने को लेकर निर्देश देने के मूड में नहीं

नई दिल्ली:

चुनाव आयोग केंद्र सरकार को बजट पेश करने को लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं देने जा रही। संविधान के अनुच्छेद 324 में चुनाव आयोग को केंद्र सरकार के बजट को रोकने या टालने का आदेश देने का साफ प्रावधान नहीं दिया गया है। संविधान में कहा गया है कि केंद्र सरकार देश का बजट बनाएगी और उसे संसद में कब पेश किया जाए यह तय करना उसका ही अधिकार है।

चुनाव आयोग ने इस मामले पर कानून विशेषज्ञ पैनल से सलाह- मशविरा किया है। पैनल से बात करने के बाद आयोग इस मूड में नहीं दिख रही कि वह केंद्र सरकार को बजट पेश करने से रोके हालांकि जरूरत पड़ी तो केंद्र सरकार को बजट के बारे में कुछ हिदायतें जारी की जा सकती है।

सरकार ने संकेत दिया है कि वह विधानसभा चुनावों के पहले चरण से तीन दिन पहले आम बजट पेश करेगी। वहीं विपक्ष बजट पेश करने की तारीख आगे बढ़ाने पर जोर दे रही है। 2012 में भी जब इन्हीं पाच राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव हुए थे, तब यूपीए सरकार ने विपक्षी दलों के साथ बातचीत कर ये फैसला किया था कि बजट 16 दिन बाद पेश किया जाए. ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की भावना पर कोई आंच ना आए।

हालांकि इस बार सरकार हो या आयोग दोनों ही ओर से यही संकेत मिल रहे हैं कि इस मामले में कोई सख्त कदम नहीं उठाने जा रहा और सरकार 1 फरवरी को बजट पेश करने का पूरा मन बना चुकी है।