30 अप्रैल को हुई चुनाव आयोग की बैठक
नई दिल्ली:
30 अप्रैल को चुनाव आयोग की बैठक में जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव के मुद्दे पर चर्चा हुई. एमएचए से इस मुद्दे के कुछ पहलुओं पर और स्पष्टीकरण मांगने का निर्णय लिया गया. इसके साथ ही राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में एक प्रख्यात कानूनी विशेषज्ञ की राय लेने का भी निर्णय लिया गया.
EC: Issue of assembly polls in J&K was discussed in EC meeting held on 30th April. It was decided to seek further clarification on certain aspects of the issue from MHA. It was also decided to seek opinion of an eminent legal expert in context of ongoing President's rule. (30.4)
— ANI (@ANI) May 1, 2019
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मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा की अध्यक्षता में आयोग की बैठक में यह फैसला किया गया कि राज्य में विधानसभा चुनाव कराने के लिए पहले कुछ मुद्दों पर गृह मंत्रालय से स्पष्टीकरण मांगा जाए. बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है इसलिए वहां विधानसभा चुनाव कराने के लिए पहले कानूनू राय ली जाए. आयोग के सूत्रों के अनुसार गृह मंत्रालय से सपष्टीकरण आने तथा कानूनी राय मिलने के बाद आयोग उसका अध्यन करेगा तथा उसके बाद ही चुनाव का फैसला किया जाएगा.
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव के साथ-साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा की थी लेकिन जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा नहीं की थी. आयोग ने तब कहा था कि उसने राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए अभी विधानसभा चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है.
