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Assembly Election 2022: 5 राज्यों में चुनाव की तारीख का ऐलान, 10 फरवरी से वोटिंग...देखें पूरा प्रोग्राम

Assembly Election 2022 Dates: उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत पांच राज्यों ( Election Commission Assembly Election 2022 Dates) में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की आज तरीख की ऐलान हो सकता है. इस क्रम में चुनाव आयोग ( Election Commission ) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है.

Updated on: 08 Jan 2022, 11:23 PM

नई दिल्ली:

Assembly Election 2022 Dates: उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड समेत पांच राज्यों ( Election Commission Assembly Election 2022 Dates) में होने जा रहे विधानसभा चुनावों की आज तरीख की ऐलान हो सकता है. इस क्रम में चुनाव आयोग ( Election Commission ) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू कर दी है. चुनाव के तारीखों का ऐलान होते ही पांचों राज्यों में आदर्श आचार संहिता ( Model Code of Conduct ) भी लागू हो जाएगी. माना जा रहा है कि कोरोना वायरस के प्रकोप के चलते पूरी सख्ती और कोरोना प्रोटोकॉल के साथ विधानसभा चुनाव ( Assembly Election 2022 ) संपन्न कराए जाएंगे.

गोवा, पंजाब, मणिपुर, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि सर्विस मतदाता को​ मिलाकर 18.34 करोड़ मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे जिनमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं. मतदान केंद्रों की संख्या 2,15,368 है, 2017 के विधानसभा चुनावों से मतदान केंद्रों की

संख्या 16% बढ़ाई गई है. 

दिल्ली में मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने कहा कि 80 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग व्यक्ति और कोविड-19 पॉजिटिव व्यक्ति पोस्टल बैलेट से मतदान कर सकते हैं. 

सुशील चंद्रा ने कहा कि चुनाव आयोग ने 3 लक्ष्यों पर काम किया है. ये लक्ष्य हैं Covid safe elections, आसान इलेक्शन, और मतदाताओं की ज्यादा से ज्यादा भागीदारी. इस बार 5 राज्यों की 690 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होंगे. कोविड सेफ इलेक्शन कराना चुनाव आयोग का उद्देश्य है. इन चुनाव में 18 करोड़ से ज्यादा मतदाता हिस्सा लेंगे. इस बार 5 राज्यों की 690 विधानसभा क्षेत्रों के लिए चुनाव होंगे. कोविड सेफ इलेक्शन कराना चुनाव आयोग का उद्देश्य है. कोरोना काल में चुनाव कराना चुनौती पूर्ण है.

यूपी में इस बार 7 अलग-अलग उेज में चुनाव कराए जाएंगे. वोटिंग की शुरुआत 10 फरवरी से होगी.

उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं

  • पहले चरण चरण की वोटिंग 10 फरवरी को होगी.
  • दूसरा चरण- 14 फरवरी
  • तीसरा तरण- 20 फरवरी
  • चौथा चरण- 23 फरवरी
  • पांचवां चरण- 27 फरवरी
  • छठा चरण- 3 मार्च
  • सातवां चरण- 7 मार्च

गोवा, पंजाब और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव

  • एक चरण में होगा चुनाव
  • 14 फरवरी को वोटिंग होगी

मणिपुर विधानसभा चुनाव

  • 27 फरवरी और 3 मार्च को दो चरणों में वोटिंग
  • 10 मार्च को नतीजे

 

मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि इस बार पांच राज्यों के चुनाव में कुल 18.34 करोड़ मतदाता हैं. इनमें सर्विस मतदाता भी शामिल हैं. इनमें से 8.55 करोड़ महिला मतदाता हैं. कुल 24.9 लाख मतदाता पहली बार वोट डालेंगे. 11.4 लाख लड़कियां पहली बार वोटर बनीं हैं. सभी बूथ ग्राउंड फ्लोर पर होंगे. ताकि लोगों को सुविधा हो। बूथ पर सैनिटाइजर, मास्क उपलब्ध होगा.
इस बार 1250 मतदाताओं पर एक बूथ बनाया है.  पिछले चुनाव की तुलना में 16 फीसदी बूथ बढ़ गए हैं. 1620 बूथ को महिला पोलिंगकर्मी मैनेज करेंगी. 900 आब्जर्बर चुनाव पर नजर रखेंगे.

चुनाव आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के अलावा 80 साल से ज्यादा उम्र के नागरिकों, दिव्यांगों और कोविड प्रभावित लोगों के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था की. सभी बूथ पर पुरुष और महिला सुरक्षाकर्मी तैनात किए गई है. दिव्यांगों के लिए विशेष इंतजाम किए जाएंगे. हर बूथ पर वॉलेंटियर मदद करेंगे. व्हील चेयर भी हर बूथ पर होगी. कोविड प्रभावित या कोविड संदिग्ध के घर वीडीओ टीम के साथ आयोग की टीम विशेष वैन से जाएगी. वोट डलवा कर आएगी. बैलेट पेपर से वोट डालने का अधिकार मिलेगा.

अपराधिक पृष्ठ भूमि के उम्मीदवारों के लिए अखबार टीवी और मीडिया और वेबसाइट के होम पेज पर तीन बार अलग अलग चरणों पर जानकारी सार्वजनिक करनी होगी। संवेदनशील बूथों पर पूरे दिन वीडीओग्राफी की जायेगी। 5 राज्यों में एक लाख से ज्यादा बूथों पर लाइव वेबकास्ट होगा। ऑब्जर्वर भी ज्यादा संख्या में तैनात किए जाएंगे। चुनाव खर्च बढ़ाया गया है। राज्यों के दर्जे के मुताबिक विधायक उम्मीदवार 28 लाख से 40 लाख रुपए चुनाव में खर्च। आयकर, डीआरआई, रेलवे, कई एजेंसियों और संस्थानों को अलर्ट किया गया है। नशीले पदार्थ, शराब, काला धन बांटने की चीजें लाने ले जाने वालों पर कड़ी निगाह रखें।

चुनाव आयोग ने सुविधा एप बनाया है।  इसके जरिए राजनीतिक दल सीधे आयोग को संपर्क कर सकते हैं। C vigil एप जनभागीदारी के लिए बनाया गया है। जनता इसे डाउनलोड कर एमसीसी का कोई भी उल्लंघन का वीडीओ, ऑडियो या सबूत अपलोड कर सकते हैं। शिकायतकर्ता के नाम पते की गोपनीयता के साथ कार्रवाई होगी।