ईडी यूपी विधायक विजय मिश्रा की संपत्तियों की सूची आयकर विभाग से साझा करेगा

ईडी यूपी विधायक विजय मिश्रा की संपत्तियों की सूची आयकर विभाग से साझा करेगा

ईडी यूपी विधायक विजय मिश्रा की संपत्तियों की सूची आयकर विभाग से साझा करेगा

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IANS
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(source : IANS)( Photo Credit : (source : IANS))

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) यूपी के भदोही से विधायक विजय मिश्रा की कथित अवैध संपत्तियों की सूची आयकर विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ साझा करने के लिए पूरी तरह तैयार है।

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इसके बाद एजेंसियां आगे की कार्रवाई तय कर सकती हैं। मिश्रा इस समय धन शोधन रोकथाम (पीएमएलए) मामले में आगरा जेल में बंद हैं।

ईडी ने पाया है कि मिश्रा पर प्रयागराज के अल्लापुर, हंडिया और भदोही में बेनामी संपत्तियां रखने का आरोप है। एक सूत्र ने बताया कि संपत्ति कई सौ करोड़ रुपये की है। वे सूची को आईटी विभाग के साथ साझा करेंगे, ताकि कार्रवाई की जा सके।

सूत्र ने कहा, हमने ऐसी संपत्तियों की कुर्की शुरू करने के लिए कानूनी राय ली है। मिश्रा इन संपत्तियों के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं दे सके। जब उनसे रियल एस्टेट में उनके निवेश के बारे में पूछा गया तो उन्होंने गुमराह करने की कोशिश की। आने वाले दिनों में हम धन शोधन रोकथाम की धारा 5 के तहत कुर्की शुरू करेंगे।

सूत्र ने कहा कि उन्होंने मिश्रा के अलावा उनके रिश्तेदारों और परिवार के सदस्यों की संपत्तियों की भी पहचान की है। वे इस बारे में भी आयकर विभाग को सूचित करेंगे।

मिश्रा पीएमएलए समेत कई मामलों में अभियोजन का सामना कर रहे हैं। ईडी ने इस साल फरवरी में उनके खिलाफ जांच शुरू की थी। ईडी के प्रयागराज कार्यालय की एक टीम फिलहाल मामले की जांच कर रही है। टीम कई बार उनका बयान दर्ज कर चुकी है।

हाल ही में उनसे आगरा जेल में पूछताछ की गई, जहां ईडी के अधिकारियों ने उन्हें उनकी अवैध संपत्तियों की सूची दिखाई। सूची देखकर मिश्रा चौंक गए और कथित तौर पर सवालों से बचने की कोशिश की। बाद में उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

ईडी ने जेल के अंदर उनसे पूछताछ करने से पहले संबंधित अदालत से अनुमति ली थी। सूत्र ने कहा कि चार्जशीट लगभग तैयार है और ईडी इसे किसी भी दिन संबंधित अदालत में दाखिल कर सकती है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Source : IANS

      
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