पी. चिदंबरम पर ED का शिकंजा, विमान घोटाले के मामले में 23 अगस्त को किया तलब

ईडी उन्हें घोटाले के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया है, पी. चिदंबरम 23 अगस्त को ईडी के सामने पेश होंगे

ईडी उन्हें घोटाले के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया है, पी. चिदंबरम 23 अगस्त को ईडी के सामने पेश होंगे

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Sushil Kumar
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पी. चिदंबरम पर ED का शिकंजा, विमान घोटाले के मामले में 23 अगस्त को किया तलब

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प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को तलब किया है. ईडी ने उन्हें 23 अगस्त को सवाल पूछने के लिए सम्मन भेजा है. ईडी उनसे कथित विमानन घोटाला के बारे में सवाव पूछेगी. यह विमान घोटाला संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (UPA) के कार्यकाल में हुआ था. ईडी उन्हें घोटाले के बारे में पूछताछ के लिए बुलाया है. पी. चिदंबरम 23 अगस्त को ईडी के सामने पेश होंगे.

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इससे पहले कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने राफेल विमान सौदे पर भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (CAG) की रिपोर्ट को बेकार बताकर खारिज करते हुए कहा था कि जानबूझकर इसे संसद के बजट सत्र के आखिरी दिन पेश किया गया. ताकि इसे लोकलेखा समिति (PAC) की जांच से बचाया जा सके. रिपोर्ट के राज्यसभा में पेश किए जाने के एक दिन बाद चिदंबरम ने बताया कि कैग ने नरमी से सरकार की अभूतपूर्व मांग सौंपी और एक ऐसी रिपोर्ट पेश की जिसमें कोई उपयोगी सूचना, विश्लेषण या निष्कर्ष नहीं है.

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वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने रिपोर्ट का स्वागत किया था. जबकि चिदंबरम ने इसे बेकार बताते हुए मसले की संयुक्त संसदीय समिति (JPC) जांच करवाने की कांग्रेस की मांग दोहराई थी. उन्होंने आगे कहा था कि महत्वपूर्ण मसलों पर रिपोर्ट में चुप्पी बरती गई, फिर भी इसकी जांच पीएसी द्वारा होनी चाहिए. पूर्व वित्त मंत्री ने कहा कि यही कारण है कि इस रिपोर्ट को बजट सत्र के आखिरी दिन इसे पेश किया गया. लोकसभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया और रिपोर्ट की जांच लोकसभा चुनाव से पहले नहीं होगी.

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चिदंबरम ने आरोप लगाया था कि पूरी कवायद चीजों को छिपाने के मकसद से की गई. यह रिपोर्ट प्रकाशित कागज के मूल्य के योग्य भी नहीं. बता दें कि राफेल मुद्दे पर बनी कैग की रिपोर्ट में कहा गया कि एनडीए सरकार ने जो सौदा किया वो यूपीए सरकार की तुलना में 2.86 फीसद सस्‍ता सौदा हुआ. जबकि कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी ने इस CAG रिपोर्ट को चौकीदार जनरल रिपोर्ट करार दिया था.

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