EVM विवाद पर चुनाव आयोग बुलाएगा सर्वदलीय बैठक

नई दिल्ली:

ईवीएम की विश्वसनीयता पर राजनीतिक दलों द्वारा लगातार उठाए जा रहे सवालों को देखते हुए चुनाव आयोग बेहद सख्ती से पेश आया है।

मुख्य चुनाव आयुक्त नसीम जैदी ने चंडीगढ़ में शनिवार को कहा कि चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के गड़बड़ी मुक्त और सुरक्षित होने का भरोसा दिलाने के लिए जल्द ही एक बैठक बुलाएगा। इस बैठक में ईवीएम की ईमानदारी को सवालों के कटघरे में खड़े करने वालों की आशंकाओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

जैदी ने कहा कि वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपीएटी) का उपयोग कर आयोग आगामी चुनाव प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता लाने के लिए तत्पर है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि वीवीपीएटी के फायदों के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए एक अभियान शुरू किया जाएगा।

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बता दें वीवीपैट (VVPAT) एक पर्ची निकलती है, जिसे देख कर मतदाता यह सत्यापित करता है कि ईवीएम में उसका वोट उसी उम्मीदवार को गया है जिसके नाम के आगे का उसने बटन दबाया है।

जैदी ने राजनीतिक दलों के सवालों का जवाब देते हुए कहा, 'हम जल्द ही एक सर्वदलीय बैठक करेंगे, जिसमें बताएंगे कि हमारी ईवीएम मशीनें प्रशासनिक एवं तकनीकी सुरक्षा प्रणाली के तहत छेड़छाड़ से मुक्त और सुरक्षित हैं।'

चुनाव आयुक्त ने बताया, 'वीवीपीएटी के लिए हमने काफी पैसा एकत्रित कर लिया है। हमने चुनाव में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए दो सार्वजनिक उपक्रमों भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईए) और इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (ईसीआई) को 15 लाख वीवीपीएटी मशीन का ऑर्डर दिया है।' उन्होंने उम्मीद जताई कि सितंबर, 2018 तक करीब 15 लाख वीवीपीएटी मशीनें बनकर तैयार हो जाएंगी।

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मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा कि आयोग का लक्ष्य आगामी चुनावों में वीवीपीएटी का उपयोग करने का है। भारत, शायद पहला देश होगा जहां सभी मतदान केंद्रों में वीवीपीएटी का 100 फीसदी उपयोग होगा।

बता दें इस साल पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब और मणिपुर में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद राजनीतिक दलों ने ईवीएम से छेड़छाड़ का आरोप का आरोप लगाया था।

वहीं हाल ही में दिल्ली में हुए नगर निगम चुनाव के परिणाम आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईवीएम में छेड़छाड़ का आरोप लगाया है।

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