EVM विवाद से चुनाव आयोग खफा, कानून मंत्रालय से खत लिखकर मांगा अवमानना की कार्रवाई का अधिकार

ईवीएम विवाद पर अपनी छवि खराब होने और झूठे आरोप लगने के कारण चुनाव आयोग काफी खफा नजर आ रहा है। जिसके बाद चुनाव आयोग ने केंद्रीय कानून मंत्रालय को पत्र लिख अवमानना की कार्रवाई के अधिकार की मांग की है।

आयोग को यह अधिकार मिलने के बाद वह किसी भी ऐसे आधारहीन तर्कों और अपने ऊपर लगे गलत आरोपों के खिलाफ ऐक्शन ले सकेगा। अंग्रेजी अखबार 'इंडियन एक्सप्रेस' की रिपोर्ट की माने तो चुनाव आयोग ने अदालत की अवमानना अधिनियम 1971 में संशोधन की मांग की है।

अंग्रेजी अखबार के सूत्रों की माने तो चुनाव आयोग इस अधिनियम में ऐसे प्रावधान जुड़वाना चाहता है, जिससे उसकी अवमानना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर सके। रिपोर्ट के मुताबिक चुनाव आयोग ने करीब एक महीने पहले यह खत लिखा है।

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बताया जा रहा है कि केंद्रीय कानून मंत्रालय चुनाव आयोग के खत पर विचार कर रहा है। आयोग ने अपने खत में कई देशों के चुनाव आयोग का उदाहरण दिया है।

बता दें कि इलेक्शन कमिशन ऑफ पाकिस्तान (ECP) के पास अधिकार हैं कि वह उसकी छवि खराब करने वालों के खिलाफ अवमानना का केस चला सकता है।

पांच राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में बीजेपी के शानदार प्रदर्शन के बाद कई विपक्षी दल ईवीएम में छेड़छाड़ के मुद्दे को लेकर हमलावर है। जिसमें आम आदमी पार्टी प्रमुख रूप से चुनाव आयोग पर निशना साध रही है।

इससे पहले AAP ने दिल्ली विधानसभा में ईवीएम हैक करने का लाइव डेमो भी दिया था। जिसके बाद आयोग ने पार्टियों को ईवीएम हैक करने के लिए सर्वदलीय आमंत्रण भेजा था। इस आमंत्रण में AAP समेत कई अन्य राजनीतिक दल पहुंचे ही नहीं थे।

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Source : News Nation Bureau