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राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए : अमरिंदर

राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए : अमरिंदर

Updated on: 11 Nov 2021, 08:10 PM

चंडीगढ़:

पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर ने सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के संचालन क्षेत्राधिकार को 15 किमी से बढ़ाकर 50 किमी करने के केंद्र के प्रस्तावित कदम के खिलाफ गुरुवार को विधानसभा में पंजाब सरकार के प्रस्ताव का विरोध किया।

सिंह ने राज्य सरकार से कहा कि वह छोटे पक्षपातपूर्ण उद्देश्यों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे का राजनीतिकरण न करे।

उन्होंने यहां एक बयान में कहा, बीएसएफ का संचालन क्षेत्राधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है, न कि राज्य में कानून-व्यवस्था से, जिसे पंजाब में मौजूदा सरकार स्पष्ट रूप से समझने में सक्षम नहीं हैं।

अमरिंदर सिंह ने कहा कि यह दुखद है कि सरकार एक ऐसे मुद्दे का राजनीतिकरण करने की कोशिश कर रही है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित है और पंजाब सहित सभी सीमावर्ती राज्यों से संबंधित है।

उन्होंने बताया कि यह केवल पंजाब ही नहीं है, बल्कि जम्मू-कश्मीर, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्य भी हैं, जहां अंतरराष्ट्रीय सीमा के अंदर बीएसएफ का अधिकार क्षेत्र 50 किलोमीटर तक है।

इसके अलावा उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के साथ 30 किमी तक की सीमा के साथ परिष्कृत तकनीक और अत्यधिक तात्कालिक ड्रोन का उपयोग करने के साथ, यह महत्वपूर्ण है कि बीएसएफ को अधिक परिचालन अधिकार प्राप्त हो।

अमरिंदर सिंह ने आगे कहा, बीएसएफ के परिचालन क्षेत्राधिकार का विस्तार न तो राज्य के संघीय अधिकार का उल्लंघन करता है, न ही कानून और व्यवस्था बनाए रखने में राज्य पुलिस की क्षमता पर सवाल उठाता है, जैसा कि कुछ निहित राजनीतिक हित इसे एक मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं।

पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि कानून व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा में बहुत बड़ा अंतर है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से इस मुद्दे को उठा रहे लोग कानून एवं व्यवस्था और राष्ट्रीय सुरक्षा के बीच अंतर करने में असमर्थ हैं।

सिंह ने कहा, पंजाब पुलिस की तरह बीएसएफ हमारी अपनी सेना है न कि ऐसा कोई बाहरी या विदेशी बल, जो हमारी जमीन पर कब्जा करने के लिए आ रहा है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.