एमके स्टालिन ने 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' पर उठाया सवाल, कहा-राज्य सरकार के अधिकारों को छीनने की कोशिश

डीएमके अध्यक्ष एम के स्टालिन ने कहा है कि केंद्र सरकार की 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना केंद्र और राज्य के रिश्ते को जटिल बना देगी. स्टालिन ने केंद्र के इस प्रस्ताव की निंदा करते हुए इस बात पर अफसोस जताया कि केंद्रीय सार्वजनिक मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान राज्य सरकार के अधिकारों को छीनने में केंद्र की मदद कर रहे हैं.

डीएमके प्रमुख ने केंद्र सरकार से 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' जैसे प्रस्तावों को वापस लेने का आग्रह किया.

इसे भी पढ़ें: तानाशाह किम जोंग के सुरक्षा गार्ड्स ने व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी से की हाथापाई

बता दें कि वन नेशन वन राशनकार्ड होने के बाद कोई भी राशनकार्ड धारक देश में किसी भी पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) दुकान से राशन खरीद सकेगा. यानी आपका राशन कार्ड किसी दूसरे राज्य का है और किसी दूसरी जगह नौकरी करते हैं तो भी आप उस राशन कार्ड से वहां राशन खरीद सकते हैं. मोदी सरकार ने इस योजना को 1 साल के भीतर लागू करने का लक्ष्य रखा है. योजना को मूर्तरूप देने के लिए पीडीएस दुकानों पर पॉइन्ट ऑफ सेल (पीओएस) मशीनों लगवानी पड़ेगी. 100 फीसदी पीडीएस दुकानों पर इस मशीन को लगवानी पड़ेगी. तब जाकर योजना पूरी हो पाएगी.

HIGHLIGHTS

• 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना पर एमके स्टालिन ने उठाया सवाल
• स्टालिन ने कहा राज्य सरकार के अधिकारों को छीनने की है कोशिश
• मोदी सरकार ने 1 साल में इसे लागू करने का रखा है लक्ष्य