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बिहार के सरकारी स्कूलों में 45 हजार से ज्यादा प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की होगी नियुक्ति

बिहार के सरकारी स्कूलों में 45 हजार से ज्यादा प्रधान शिक्षक, प्रधानाध्यापक की होगी नियुक्ति

Updated on: 07 Sep 2021, 11:15 PM

पटना:

बिहार में बेरोजगार युवकों के लिए एक अच्छी खबर है। बिहार सरकार जल्द ही बिहार में बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति करने जा रही है। बिहार में 45,852 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे। मंत्रिमंडल की मंगलवार को हुई बैठक में शिक्षा विभाग के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 17 प्रस्तावों की मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद मंत्रिमंडल सचिवालय के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने बताया कि बैठक में राज्य के राजकीयकृत प्राथमिक विद्यालयों और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 45,852 प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक नियुक्त किए जाएंगे।

उन्होंने बताया कि इसमें 40518 पद प्रधान शिक्षक के हैं जबकि 5334 पद उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रधनाध्यापक के हैं।

बैठक में आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के परिसर में स्थापित 7 शैक्षणिक केंद्रों को आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय के साथ संविलयन करने की भी स्वीकृति दी गई है।

मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की भी स्वीकृति प्रदान की गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के हर वार्ड में औसतन दस बल्ब लगेंगे। हर बल्ब 12 से 20 वाट के होंगे।

पंचायती राज विभाग को इस योजना में बिहार रिन्यूअबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी (ब्रेडा) तकनीकी सहयोग देगा। जिस एजेंसी के माध्यम से ये बल्ब लगेंगे, वही इसका पांच सालों तक रख-रखाव भी करेगी।

राज्य में जमीन मापी में अब ईटीएस (इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन) मशीन का सहायोग लिया जाएगा, जिससे मापी का कार्य और अधिक तेजी से तथा बिल्कुल सटीक हो सके। इसके लिए राज्य के सभी 534 प्रखंडों के लिए एक-एक, सभी 101 अनुमंडलों के लिए एक-एक तथा सभी जिलों के लिए दो-दो इटीएस मशीन उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रत्येक मशीन की कीमत छह लाख रुपये है। इस तरह कुल 42 करोड़ 66 लाख रुपये की भी स्वीकृति मंत्रिमंडल की बैठक में दी गई है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.