संयुक्त सैन्य कमान के गठन में कई गतिरोध, कई मसलों पर सहमति नहीं
कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सेना के तीनों अंग सहमत नहीं है. साथ ही गृह और वित्त मंत्रालय को भी कई मुद्दों पर हामी भरनी है.
highlights
- कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सेना के तीनों अंग सहमत नहीं
- सारे मतभेदों को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन
- ये कमान चीन और अमेरिका की दर्ज पर तैयार की जाएगी
नई दिल्ली:
भारत में संयुक्त सैन्य कमान (Integrated Military Commands) के गठन में कई तरह की अड़चनें आ रही है. लिहाजा इसके गठन में देरी हो सकती है. कहा जा रहा है कि इसको लेकर कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर सेना के तीनों अंग सहमत नहीं है. साथ ही गृह और वित्त मंत्रालय को भी कई मुद्दों पर हामी भरनी है. ऐसे में सारे मतभेदों को दूर करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया है. बता दें कि भारत में पिछले कुछ समय से संयुक्त सैन्य कमान बनाने की चर्चा चल रही है. ये कमान चीन और अमेरिका की दर्ज पर तैयार की जाएगी. इसके तहत किसी भी युद्द के हालात में सेना के सभी अंगों की एक साथ रणनीति तैयार की जाती है.
अब कमेटी सुलझाएगी मसले
अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस कमेटी में थल, जल और वायु सेना के उप प्रमुख है. इसके अलावा इसमें संयुक्त सैन्य कमान के प्रमुख और साथ ही रक्षा और बाकी मंत्रालय के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया गया है. अखबार ने सूत्रों के हवाले बताया है कि ये कमेटी संयुक्त सैन्य कमान का पूरा ढांचा तैयार करेगी. साथ ही इस बात के सुझाव दिए जाएंगे कि कौन किस तरह किसको रिपोर्ट करेगा. सूत्रों के मुताबिक कमेटी सारे मुद्दों को सुलझाने के बाद एक फाइल नोट तैयार करेगी, जिसे सुरक्षा मामलों की समिति को फाइनल अप्रूवल के लिए भेजा जाएगा. कहा जा रहा है कि इसे तुरंत बाद तीन 'लैंड थिएटर कमांड' का गठन किया जाएगा. ये तीन कमांड पाकिस्तान से लगी पश्चिमी और उत्तरी सीमा पर तैनात की जाएगी. इसके अलावा पूर्वी सीमा पर चीन के साथ लगे बॉर्डर के लिए तैयार किया जाएगा.
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इन मुद्दों पर असहमति
कहा जा रहा है कि संयुक्त सैन्य कमान के गठन को लेकर मतभेद उस वक्त सामने आए जब पिछले हफ्ते गृह मंत्रालय में एक प्रेजेंटेशन दिया जा रहा था. खासकर वायु सेना के अधिकारी अलग-अलग थिएटर कमांड में अपने अधिकार बंटने को लेकर खुश नहीं थे. कहा जा रहा है कि संयुक्त सैन्य कमान बनने से देश का खर्चा भी बचेगा. लिहाजा इस कमेटी के गठन के बाद वित्त मंत्रालय का रोल भी खासा बढ़ जाएगा. हालांकि कुछ वक्त के लिए ही सही, लेकिन गतिरोध के चलते संयुक्त सैन्य कमान का गठन टल तो गया ही है.
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