पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान बोले, पेट्रोल और डीजल की कीमतें करने के लिये राज्य सरकारें घटाएं 5% वैट
मंगलवार को केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों पर 2 रुपये की एक्साइज़ ड्यूटी कम की है।
नई दिल्ली:
केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने के लिए सभी राज्यों को वैट दर में 5% कमी करने का सुझाव दिया है। पेट्रोलियम मंत्री ने केंद्र सरकार का उदाहरण देते हुए ये बात कही। ज़ाहिर है कि मंगलवार को केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल के दामों पर 2 रुपये की एक्साइज़ ड्यूटी कम की है।
प्रधान ने कहा, 'यदि राज्य वैट दरों में 5 फीसदी की कमी कर दे तो लोगों को मंहगाई से काफी राहत मिलेगी।'
If states slash VAT (on fuel) by 5%, consumers will get more relief: Petroleum Minister Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/FLWL2N6DyU
— ANI (@ANI) October 4, 2017
उन्होंने कहा, 'हम राज्य से गुज़ारिश करते हैं कि वो भी केंद्र सरकार की तरह लोकहित में ज़िम्मेदारी लेते हुए क़दम उठाए तो उपभोक्ताओं को काफी फ़ायदा होगा।'
We urge states to take responsibility just like the centre did, in direction of consumer interest: Petroleum Minister Dharmendra Pradhan
— ANI (@ANI) October 4, 2017
आगे उन्होंने कहा, 'वित्त मंत्री सभी राज्यों को इस बारे में फैसला लेने के लिए चिट्ठी लिखकर अनुरोध करेगी।'
Finance Minister will be writing to all the states (regarding slashing VAT levied on fuel): Dharmendra Pradhan pic.twitter.com/HSe45O8M9r
— ANI (@ANI) October 4, 2017
पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर हाल ही में केंद्र सरकार की बहुत फजीहत हो रही थी। विपक्ष से लेकर आम लोग तक ये आवाज़ उठा रहे थे कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेल के दाम कम हैं तो फिर यहां पर इतने मंहगे दाम में पेट्रोल और डीजल क्यों बेचा जा रहा है।
पेट्रोल-डीजल दो रुपये हुआ सस्ता, केंद्र सरकार ने घटाई एक्साइज ड्यूटी
पेट्रोल और डीजल को जीएसटी में नहीं लाने को लेकर भी केंद्र सराकर पर सवाल खड़े किए जा रहे थे। विपक्ष का आरोप था कि जीएसटी लगाने से पेट्रोल और डीजल के दाम काफी नीचे गिर जाएगा, इसके बावजूद केंद्र सराकर इसे जीएसटी के दायरे में नहीं ला रही है।
हालांकि केंद्र सरकार पेट्रोल और डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने पर भी विचार कर रही है। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस बारे में बताया है कि इस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार जीएसटी समिति के पास जाएगी।
पेट्रोल-डीजल को जीएसटी दायरे में लाने पर किया जा रहा है विचार: धर्मेंद्र प्रधान
ज़ाहिर है कि पेट्रोल और डीजल के हर रोज़ बढ़ रहे दाम से केंद्र सरकार पर इसे कम करने को लेकर मनोवैज्ञानिक दबाव बन रहा है। माना जा रहा है कि इसी दबाव के बाद केंद्र सरकार लोगों को राहत देने के लिए अलग-अलग विकल्पों पर विचार कर रही है।
अब घर बैठे मिलेगा पेट्रोल-डीजल, धर्मेंद्र प्रधान ने ट्वीट कर दी जानकारी
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