(source : IANS) (Photo Credit: (source : IANS))
भुवनेश्वर:
केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कपड़ा मंत्री पीयूष गोयल से ओडिशा में एक ग्रीनफील्ड मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरल (मित्रा) पार्क स्थापित करने का आग्रह किया है।
गोयल को लिखे पत्र में, प्रधान ने कहा, ओडिशा में वस्त्रों का एक लंबा और समृद्ध इतिहास रहा है और ओडिशा के हथकरघा ने अपने डिजाइन और गुणवत्ता के लिए दुनिया भर में प्रशंसा प्राप्त की है। यहां विभिन्न डिजाइन मौजूद हैं, जैसे संबलपुरी, बोमकेई और बेरहामपुरी। ओडिशा अपनी इकत प्रकार की बुनाई के लिए भी प्रसिद्ध है।
उन्होंने कहा, इस समृद्ध इतिहास और इस क्षेत्र में स्थानीय रूप से उपलब्ध क्षमता के साथ, ओडिशा कपड़ा और परिधान क्षेत्रों में निवेश आकर्षित करने के लिए विशिष्ट रूप से स्थित है।
राज्य में कुशल कार्यबल की उपलब्धता के बारे में जानकारी देते हुए प्रधान ने कहा कि ओडिशा सीपेट, आईआईटी, आईआईएम, आईआईआईटी, एनआईटी, एम्स, एनआईएसईआर, कौशल विकास संस्थान, इंडियन ऑयल - आईसीटी सहित उच्च शिक्षा, अनुसंधान और कौशल विकास के विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त संस्थानों की उपस्थिति में ज्ञान और कौशल केंद्र के रूप में उभरा है।
औद्योगिक रूप से राज्य को सुदृढ़ बताते हुए प्रधान ने कहा, ओडिशा में 10,000 किमी राजमार्ग, पारादीप, धमारा, गोपालपुर बंदरगाहों, औद्योगिक केंद्रों से निकटता और राज्य से गुजरने वाली जगदीशपुर-हल्दिया और बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जेएचबीडीपीएल) गैस पाइपलाइन का विस्तृत नेटवर्क है।
परियोजना की सुचारू मंजूरी सुनिश्चित करने और उद्योगों को पर्याप्त प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए ओडिशा में एक औद्योगिक नीति और परिधान नीति भी है।
मंत्री ने कहा कि ओडिशा की परिधान नीति के तहत वर्तमान में उद्योगों को 20 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत का 20 प्रतिशत पूंजी अनुदान और 10 करोड़ रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 10 प्रतिशत तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध है।
वर्तमान में कपड़ा और परिधान पार्क निमार्णाधीन हैं, जिसमें एक धामरा के प्रमुख बंदरगाह के पास और दूसरा भुवनेश्वर के पास मालीपाड़ा में है और दोनों में बिजली, पानी और चारदीवारी सहित सुविधाओं की उपलब्धता है।
प्रधान ने आगे कहा कि इसके अलावा भद्रक में एक तकनीकी वस्त्र पार्क विकसित किया जा रहा है।
हाल ही में, केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने भारत में सात मित्रा पार्क स्थापित करने की घोषणा की है।
पार्कों को पीपीपी मोड में एक विशेष प्रयोजन योजना (राज्य और केंद्र के स्वामित्व वाले) द्वारा विकसित किया जाएगा।
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
